प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनी संवाद नै सबै विवाद समाधानको उचित माध्यम भएको स्पष्ट पारेका छन्। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय देखिएका जग्गा विवाद र अन्य घटनाप्रति आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै विषय हल गर्ने प्रयास अनुचित हो। कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान हुन सक्ने विषयमा जबर्जस्ती गर्दा द्वन्द्व बढ्छ, यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन।” उनले विशेष गरी पत्रकार महासंघको लिजमा लिइएको जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको विवादलाई उद्धृत गर्दै कानुनी मार्गको महत्व औंल्याए।
२१ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ भवनको निर्माणमा मधेश प्रदेश सरकारले सहयोग पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले भने, “सरकारको नीति प्रहरी प्रशासनलाई जनतालाई प्रारम्भिक न्याय दिन सक्षम बनाउने हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटोछरितो सेवा सुशासनका मुख्य आधार हुन्।” उनी प्रशासनिक संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई मार्गदर्शन दिए।
प्रधानमन्त्रीले मधेश क्षेत्रमा लागूऔषधको बढ्दो प्रवेश र युवामा यसको लत गम्भीर समस्या रहेको बताए। साथै खुला सिमानाको दुरुपयोग रोक्न विशेष पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “राजस्व उठ्नुपर्ने ठाउँमा उठ्दैन, सिमानाबाट अपराधीहरू प्रवेश गर्छन् – यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने प्रवृत्तिलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “न्याय प्रणालीमा विश्वास कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरीले निष्पक्ष, व्यावसायिक र संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।”
राजनीतिक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ शक्ति पार्टीप्रति कटाक्ष गर्दै भने, “संघर्षबाट आएको नेतृत्व देशका लागि समर्पित हुन्छ, तर ‘अचानक खुल्ने दल’ का नेताहरू योगदानविहीन हुने गर्छन्। संसद्मा भत्ता मात्रै लिन जाने नेताहरू जनताले चिन्न थालेका छन्।” प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः कानुनी प्रक्रियामा विश्वास राख्ने र जिम्मेवार नेतृत्व विकास नगरेसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने स्पष्ट पारे।