वीरगञ्ज । पर्साको जगरनाथपुरस्थित महाबिर एग्रो प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको राजहंस ब्रान्डको चामलको बोरामा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिएको आरोप लागेको छ। बोरामा २० केजी चामलसँगै ५०० ग्राम दालसमेत रहेको दाबी गरिए पनि तौल गर्दा चामल र दालसहित २० केजी मात्रै भेटिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले जनाएको छ। यस विषयमा उजुरी दर्ता भई अनुगमनसमेत भइसकेको अवस्थामा पनि मुख्य आरोपमाथि कारबाही अघि नबढेको भन्दै मञ्चले सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
मञ्चले २०८३ साल असोज ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा उजुरी दर्ता गराएको थियो। मञ्चका अनुसार उजुरीको दर्ता नम्बर ८१८/०८३/६/८ रहेको छ। उजुरीमा चामलको बोरामा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक तौलबीचको अवस्थाबारे छानबिन गरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कार्य रोक्न तथा दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको थियो।
मञ्चका अनुसार असोज १२ गते वाणिज्य कार्यालयको अनुगमन टोलीले महाबिर एग्रो प्रालिमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा चामलको बोरामा गरिएको दाबी र वास्तविक तौलको विषय उठेको थियो। चामल र दालसहित कुल तौल २० केजी मात्रै भेटिएको मञ्चको भनाइ छ। तर, यस विषयमा हालसम्म के-कस्तो अनुसन्धान तथा कारबाही भएको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको भन्दै मञ्चले असन्तुष्टि जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा उद्योगमा साइनबोर्ड नराखिएको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मञ्चले जनाएको छ। वाणिज्य कार्यालयको मुचुल्कामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८(ड) उल्लेख गरिएको मञ्चको भनाइ छ। तर, साइनबोर्ड नराखेको विषयमा जरिवाना गरिए पनि उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने विज्ञापनको आरोपमाथि कारबाही किन अघि बढेन भन्ने प्रश्न मञ्चले उठाएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ को प्रावधानअनुसार निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। मञ्चले बजारमा पठाइएका सम्बन्धित चामलका बोराको वास्तविक तौल र प्याकेजिङमा उल्लेख गरिएको विवरणको प्राविधिक परीक्षण गर्न, कानुनविपरीत भएको पुष्टि भए बिक्री–वितरण रोक्न तथा आवश्यकताअनुसार बजारबाट फिर्ता बोलाउन माग गरेको छ।
मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र वाणिज्य कार्यालयसँग उजुरीमाथि हालसम्म भएका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक तौल, गुणस्तर र विशेषताबारे सही जानकारी दिनु उत्पादकको दायित्व भएकाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक गरी कानुनअनुसार निर्णय लिनुपर्ने मञ्चको माग छ।
_edited-1791350821.png)
