पर्सा जिल्लामा समान उद्देश्य र विचारधारा बोकेका गैरसरकारी संस्थाहरूबीच सहकार्य सुदृढ गर्न र दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। दलित महिला संघ वीरगन्ज–पर्साको आयोजनामा र वुमेन्स फन्ड एसियाको सहयोगमा आयोजित उक्त गोष्ठी कार्तिक १३ र १४ गते वीरगन्जस्थित होटेल गेटवे मा सम्पन्न भएको हो।
कार्यशालाको अध्यक्षता संघकी अध्यक्ष निला रामले गरेकी थिइन् भने पर्सा जिल्लाका विभिन्न सामाजिक संस्था, महिला समूह, समुदाय प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। गोष्ठीमा करिब २५ जना महिला तथा पुरुष सहभागीहरूले नीति निर्माणदेखि व्यवहारिक तहसम्म दलित महिला सशक्तीकरणका विषयमा छलफल गरेका थिए।
गोष्ठीमा सहभागीहरूले आगामी वर्षका लागि संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले जिल्लाभर कार्यरत समान लक्ष्य भएका संस्थाहरूबीच साझा सञ्जाल निर्माण र नीतिगत सहकार्यका पहलहरू सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरे।
अध्यक्ष निला रामका अनुसार, अब दलित महिला संघले आफ्नो क्रियाकलापलाई केवल सचेतनामूलक कार्यक्रममा सीमित नराखी नीति निर्माण तहसम्मको प्रभाव पुर्याउने अभियानमा जानेछ।
उनले भनिन्, “दलित महिला संघ अब समुदायमा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा पनि सक्रिय हुने तयारीमा छ। महिलाको आवाज नीति तहमा पुर्याउन हामी सबैको साझा रणनीति आवश्यक छ। यस्तो कार्यक्रमले त्यस दिशामा महत्वपूर्ण बाटो तयार गरेको छ।”
गोष्ठीका वक्ताहरूले दलित समुदाय, विशेषगरी महिलाको राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढाउन सशक्त नेतृत्व विकास कार्यक्रमको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए। साझा छलफलका क्रममा सहभागीहरूले दलित महिला अधिकारका मुद्दा राज्यको नीति तथा योजनामा समावेश गराउन संयुक्त वकालत अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।
कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक समानता, संस्थागत दिगोपन, तथा स्थानीय तहसँग सहकार्यका उपायहरूबारे पनि गहिरो छलफल भएको थियो। गोष्ठीको समापन सत्रमा वक्ताहरूले “एकल प्रयास होइन, सामूहिक पहलले मात्र दलित महिला सशक्तीकरण सम्भव हुन्छ” भन्ने सन्देश दिएका थिए।
उनीहरूले सबै संस्थाहरूबीच निरन्तर संवाद, अनुभव आदान–प्रदान र साझा अभियान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। आयोजक दलित महिला संघले निकट भविष्यमै जिल्लास्तरको ‘संयुक्त रणनीतिक कार्यसमूह’ गठन गर्ने र त्यसमार्फत नीति तहमा पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।