वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडेमीका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको खुला पत्रले विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पत्रमा विद्यालयकी भाइस प्रिन्सिपल जागृति मिश्राको कार्यशैलीलाई लिएर विभिन्न आरोप लगाइए पनि विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा प्रिन्सिपल राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको भूमिकाबारे भने उल्लेख गरिएको छैन।
चर्चित आईटी उद्यमी तथा शिक्षाविद् डा. रुद्र पाण्डेलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको खुला पत्रमा भाइस प्रिन्सिपल मिश्राले शिक्षकहरूलाई अभिभावककै अगाडि अपमान गर्ने, कर्मचारीबीच तलबमा विभेद गर्ने, दसैँ बोनस रोक्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा अनियमितता गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, आइतबारको बिदामा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई जबर्जस्ती काममा बोलाउने गरिएको दाबी गरिएको छ। 
पत्रमा मिश्राले विद्यालयका उपल्लो तहसँग निकट सम्बन्ध बनाएर आफ्नो विरोध गर्ने शिक्षकहरूविरुद्ध व्यवस्थापनलाई प्रभावित पार्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। खुला पत्रमा गत वर्ष दसैँ आउनुभन्दा १० दिनअघि प्रशासन प्रमुख रोहन श्रेष्ठलाई बिनाकारण बर्खास्त गरिएको दाबी गरिएको छ। अध्यक्षको फोन नउठाएको विषयलाई आधार बनाएर भाइस प्रिन्सिपलको एकपक्षीय कुरा सुनी उनलाई हटाइएको शिक्षकहरूको आरोप छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकले करिब २५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेको तर नयाँ शिक्षकलाई ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म तलब उपलब्ध गराउने गरिएको विषय पनि पत्रमा उठाइएको छ। दसैँ बोनस नदिइएको र आवश्यक स्वीकृतिबिनै सीबीएसईका कक्षा सञ्चालन भइरहेको विषयलाई समेत शिक्षकहरूले आफ्नो असन्तुष्टिको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
तर, यस प्रकरणमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न विद्यालयका सीईओ तथा प्रिन्सिपल कोइरालाको भूमिकालाई लिएर उठेको छ। विद्यालयको आधिकारिक परिचय र सार्वजनिक गतिविधिमा कोइराला नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा देखिँदै आएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर, शुल्क संरचना, विद्यार्थी संख्या वृद्धि, नतिजा घोषणा तथा विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमहरूमा उनको सक्रिय उपस्थिति देखिन्छ।
विद्यालयको कर्मचारी प्रशासन, तलब निर्धारण, बोनस वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानजस्ता विषय संस्थाको समग्र व्यवस्थापकीय प्रणालीसँग जोडिएका हुन्छन्। यस्ता विषयमा सीईओ तथा प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा उनको संलग्नता कति थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यदि विद्यालयमा दर्जनौँ शिक्षक असन्तुष्ट छन्, कर्मचारी बर्खास्तगीका घटना भएका छन् र कर्मचारीको सेवा सुविधालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ भने संस्थाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले त्यसबारे जानकारी राखेका थिए कि थिएनन्रु असन्तुष्टि समाधान गर्न उनले के पहल गरे र व्यवस्थापनका निर्णयमा उनको भूमिका कस्तो थियोरु यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।
खुला पत्रमा प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठको बर्खास्तगीमा अध्यक्षको प्रभाव रहेको दाबी गरिएको छ। यसले विद्यालयको निर्णय प्रक्रिया र अधिकार बाँडफाँटबारे थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ। यदि कर्मचारीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण aनिर्णयहरू अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीको प्रभावमा हुने गरेका हुन् भने सीईओ तथा प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी र अधिकारको सीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
त्यस्तै, भाइस प्रिन्सिपलले निर्देशकका परिवारका सदस्यहरूमार्फत व्यवस्थापनलाई प्रभावित पार्ने गरेको आरोपले विद्यालयभित्रको शक्ति सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियाबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ। संस्थाको प्रशासनिक संरचना औपचारिक जिम्मेवारी र नीतिभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा प्रभावमा चलेको हो वा होइन भन्ने विषय पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। 
यस प्रकरणलाई भाइस प्रिन्सिपलमाथि लगाइएका व्यक्तिगत आरोपमा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन। विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक दायित्व र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिका निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुन आवश्यक छ। कुनै एक व्यक्तिमाथि आरोप केन्द्रित हुँदैमा संस्थागत नेतृत्वको जवाफदेहिता ओझेलमा पर्नु हुँदैन।
यसैबीच, विद्यालयमा लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका अन्य जिम्मेवार कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको योगदान र भूमिकालाई पनि निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाहिरी तामझाम र व्यक्तिगत प्रभावभन्दा संस्थाको शैक्षिक वातावरण, कर्मचारीको सम्मान र पारदर्शी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु विद्यालय नेतृत्वको दायित्व हो। शिक्षकहरूको खुला पत्रले उठाएका विषयमा डा। रुद्र पाण्डे, विद्यालय व्यवस्थापन, भाइस प्रिन्सिपल जागृति मिश्रासहित सीईओ तथा प्रिन्सिपल राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। आरोपमा सत्यता भए सुधार र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही तथा आरोप निराधार भए तथ्यसहित खण्डन गरिनुपर्छ।
विद्यालयको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा प्रश्नहरू दबाउनुको सट्टा उठेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै पारदर्शी व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्नु नै ज्ञानदा एकेडेमीको हितमा हुनेछ।
उता बिद्यालयमा आर्थिक अपारदर्शीता र बिधि बिपरित थुप्रै गतिबिधी समेत हुने गरेको समाचार क्रमशः प्रकाशमा आउन थालेका छन । थुप्रै निर्णय र नीति गत सुधारको .समेत उपेक्षा गरिएको बताइन्छ । बिद्यालयमा १५ सय भन्दा बढि बिद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको भएपनि उनीहरुको समग्र चारित्रीक बिकासमा यथेष्ठ ध्यान नदिएको चर्चा हुन थालेको छ । चर्को शुल्क र बिभिन्न बहानामा असुल गरिने शुल्कले अभिभावकको ढाड सेकिन थालेको समचार प्रकाशमा आउन थालेको छ । त्यस्तै बिद्यालयमा बिस्तारै कुलत र दूव्र्यशनमा बिद्यार्थीहरु फस्नेहुन कि भन्ने त्रास समेत एकातीर बिकास भएको भने अर्कोतिर गैर शैक्षिक वातावरणले प्रश्रेय पाउने आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।
अनुशासनको कमि र सभ्रान्त परिवारको छोराछोरीले जस्तो सुकै शैक्षिक वातावरण बिरुद्ध बिद्यालय कलेजको मर्यादा बिपरित भएका गतिबिधीलाई समेत निरुत्साहित गर्नुको साटो तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा रहेको र यो अवस्था अव बिष्फोट हुन लागेको बताइन्छ । यस बारेमा बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका बिनित लोहिया सम्पर्क राख्दा ती सबै आरोपहरुको अस्वीकार गर्दै बिद्यालयमा कुनै प्रकारको शैक्षिक वातावरण क्रियाकलाप नभएको र गु्णस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु नै आफ्नो अभिष्ट रहेको र कसैले बिबिध खालको आरोप लगाएका छन भने त्यो सबै ज्ञानदाले प्राप्त गरेको लोकप्रियतालाई कम गर्नको लागि रचिएका षडयन्त्र हुन त्यसमा कुनै सत्यता नभएको प्रतिक्रिया दिए । 
यसै बिषयमा बिद्यालयका निर्देशक राजेन्द्र कोइरालासँग सम्पर्क राख्दा कुनै पनि समस्या आएपछि बिद्यालय परिवार बसेर समाधानको बाटो निकालिने बताउनुहुदै अव बिद्यालयका लोकप्रियतासँगै आलोचना आउनु स्वाभाबिक भएकोले त्यसलाई झन सुधार र अब्बल स्कुल कलेज बनाउने दिशा प्रदान गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले हजरौं राम्रा कुराहरुलाई ओझेलमा पार्ने र यौटा नकारात्मक कुरा आयो भने त्यसलाई उछालेर पानी बदनाम गर्ने पुरानो परम्परा अहिले पनि समाजमा बिद्यामान रहेकोले त्यसमा के सही र के गलत भनेर छुटा्याउन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । यसैबीच बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीका अध्यक्षसँग यसबारेमा फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।