रौतहट – गरुडा नगरपालिकामा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा सञ्चालन गरिने भनिएका ६ वटा विकास योजनामा टेन्डर प्रक्रिया अगावै कार्य सुरु भएको खुलासा भएको छ। टेन्डर सूचना जेठ १८ गते प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेका बेला योजनामा कार्य आरम्भ भइसकेको पुष्टि भएपछि व्यापक अनियमितताको आशंका गरिएको छ।
नगरप्रमुख कन्थमुनी जैसवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहताक आलम र इन्जिनियर संजय यादवको मिलेमतोमा टेन्डर सूचना सार्वजनिक नै नगरी ती योजनाहरू ठेकेदार सन्तोष केसरीलाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ। नगरपालिकाका युवा नेता तथा आगामी स्थानीय निर्वाचनका मेयर प्रत्यासी अनिल यादवले प्राप्त सूचनाका आधारमा स्थलगत अनुगमन गर्दा योजनामा स्पष्ट रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको पाइएपछि उनी स्वयं कार्यालय पुगेका थिए।
‘टेन्डर सूचना अझै सार्वजनिक भएको छैन भने ती योजना कसरी सञ्चालन भए?’ भन्ने प्रश्नमा हाकिम मोहताक आलमले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजे। अर्कोतर्फ, इन्जिनियर संजय यादवले ती योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे पनि योजना स्थलमा ठेकेदार सन्तोष केसरीका कामदार र उपकरण प्रयोग भइरहेको पुष्टि भएको अनिल यादवले बताए।
यादवका अनुसार, ‘योजनाहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा ठेकेदार केसरीलाई दिइएको छ। यो स्पष्ट रूपमा कमिसनको चलखेल र ठेक्का प्रणालीमा भएको गम्भीर अनियमितताको नमूना हो।’ उनले टेन्डर प्रकृयाको मर्यादा नाघेर काम सुरु गर्नु जनताको करदाताको पैसामा खुला दोहन भएको टिप्पणी गरे।
योजना विवरणहरू अझै सार्वजनिक भइसकेका छैनन् भने पनि स्थानीय स्तरमा निर्माण सामाग्री र मजदुर परिचालन भइसकेको, कतिपय स्थानमा पर्खाल उठाउने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको छ। योजनाहरू सडक विस्तार, नाला निर्माण र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको बुझिएको छ।
उक्त घटनाले गरुडा नगरपालिकाको आन्तरिक प्रशासनिक संयन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयवासीले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेको जनाएका छन्।
अनिल यादवले सम्बन्धित निकाय र जिल्लास्तरका प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि छानबिन गर्न अनुरोध गरिसकेको बताएका छन्। ूयो केवल एक योजना होइन, योजनाको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार छ। यदि अब पनि नरोकिने हो भने हामी आम जनतालाई लिएर आन्दोलनमा जानेछौं,ू उनले चेतावनी दिए।
यस विषयमा नगरप्रमुख कन्थमुनी जैसवालको भनाइ लिन खोज्दा सम्पर्क गर्न नसकिएको थियो।
सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पारदर्शी ढंगले प्रयोग गर्न निर्देशन दिइरहेका बेला गरुडा नगरपालिकामा टेन्डर सूचना अगावै काम सुरु हुनु प्रशासनिक विधिको अवहेलनाको रुपमा हेरिएको छ। अब सम्बन्धित अनुगमन निकायले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ।