बीरगंज १ साउन- भूमाफिया संजय कुमार ठाकुरले बीरगंज लगायत नेपालको बिभिन्न शहरको महंगा जग्गा जमिनमा आँखा गाडिहरको समाचार प्रकाशमा आउन थालेको छ । छपकैया स्थित पोखरीमा जग्गा हडप्ने अपार सफलता पछि हौसिएको ठाकुरले बिभिन्न सरकारी निकाय र राजनीतिक नेृतत्वलाई समेत प्रभाव पारि अहिले काठमाण्डौमा बसी षडयन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको समाचार छ । त्यसो त उनले न्यायलयलाई समेत मुछ्दै अनावश्यक हल्ला मच्चाउने र उद्योगीहरुसँग पैसा माग्ने नदिएको खण्डमा फर्जी कागजात तयार गरि मुद्दा हालेर दुख दिने गरेको बताइन्छ । अहिले करोडौं रुपैंया लगानी गरि निर्माण गरिएको स्काइलाइन मल हत्याउन उनले कानूनी दाउपेच त्यसमा पनि सरकारी अड्डाहरुबाट पुराना कागज नष्ट गर्न लगाइरहेको समाचार प्राप्त हुन आएको छ । उनले नै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट पुराना कायम कित्ता, लिखत समेत गायब गर्नको लागि ती कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेको बताइन्छ ।
यताका दिनमा भूमाफियाहरुले छपकैया पोखरि काण्ड जस्तै वीरगञ्जको आर्दशनगरमा निर्माण सम्पन्न भै ब्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भैरहेका अराबौंको सम्पत्ति हत्याउने प्रपञ्च रच्न थाालिएको देखिन्छ । ठाकुर एण्ड कम्पनिले मालपोत कार्यालयलाई मिलाएर नक्कली कागज तयार गर्न लगाउने गरेको र त्यस बापत समेत दुबै पक्षधरसँग रकम लिने गरेका छन । केही समय पहिला केडियाको स्वामित्वमा भनिएको नारायणी अस्पताल पछाडिको जग्गामा समेत ठाकुरले झगडा नै खदिर गरि बिभिन्न ब्याक्तिसँग रकम लिएका थिए तर ब्यापक जन दवाबका कारण ठाकुरको पक्षमा जग्गा कायम गर्ने कसम सहित तत्कालिन मालपोत कार्यालयका हर्ताकर्ताहरुले रकम बुझेको भएपनि हिम्मत गरेनन । बरु उक्त जग्गा नै सार्वजानकी गर्न परेको थियो । त्यसबाट अत्तालिएर अहिले ठाकुर एण्ड कम्पनिले स्काइलाइन आसपास रहेका पुजन होटल, एभरेष्ट बैक, नबिल बैंक, महालक्षमी बैक, होटल कन्ट्री इन लगायतका जग्गामा समेत कृतिम किचलो सृजना गरेका छन । यसमा केडिया परिबारको संलग्नता छ छैन भन्ने बारेमा भने अझे स्पष्ट कुरा सार्वजानीक भएको छैन । वीरगञ्जजस्तो महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रमा ठूला लगानीका परियोजनाहरूमा यसरी बारम्बार जग्गा विवाद उब्जिँदा यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने र सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने भएपनि सरोकारावाला निकाय भने कानमा तेल हालेर बस्नुलाई आर्थपूर्ण रुपमा मानिन्छ । .jpg)
आधा दर्जनभन्दा बढि प्रतिष्ठित उद्योगीहरुको लगानीमा निर्माण भएको स्काईलाइन मलमा अहिले भूमाफिया ठाकुरले धावा बोल्ने असफल प्रयास जारी राखेका छन भने नक्कली जग्गा धनी खडा गरि दोहोर रकम लिइरहेको समाचार समेत प्रकाशमा आएको छ । २०/२५ बर्ष अगाडि नै कानुनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिएका र नयाँ नापीले कित्ता नम्बरसमेत कायम गरिसकेका जग्गाका पुराना श्रेस्ताहरूलाई आधार बनाएर पटक पटक गैरकानुनी वार्गेनिङ गरी मल, बैक, होटल लगायतको संरचना मार्फत चलेका ब्यापार ब्याबसयालाई समेत चौपट पार्न खोजेको आरोप मेत यतिबेला उठ्न थालेको छ । त्यसो छ ललितपुरको चिपालको स्वामित्वमा रहेको सलाई कारखानाको जग्गामा समेत भू माफियाहरुले नककली शेयर धनी खडा गरि कम्पनि रजिष्टारको कार्यालबाटै पुरानो प्रमाण नष्ट गर्न लगाएको समाचार छ यस्को समेत खोजिनीति भै रहेको बताइन्छ ।
स्काईलाइन मल रहेको जग्गामा वर्षौं अगाडि नै खारेज हुनुपर्ने पुरानो नापीका कित्ता नम्बर १०५ र कित्ता नम्बर १४ जस्ता श्रेस्ताहरू सक्रिय राखिनु यस्मा नापी तथा मालपोत कार्यालय समेत मतियर बन्नु पनी सबैको लागि आश्चर्यको बिषय भएको देखिन्छ । स्काईलाइन इन्फ्रा कम्पनीले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, वीरगञ्जलाई निवेदन दिएर फिल्डमा अस्तित्वमा नै नरहेको पुरानो नापी अनुरुपको कित्ता नम्बरको श्रेस्ता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको चर्चा चलेपनि यसको पुष्टी मालपोत कार्यालय पर्साले गरेको छैन भने भूमिसुधार बिभाग समेत यसमा अनबिज्ञता जाहेर गर्नुले भूमाफिाय संजय ठाकुरले बिभाग र मन्त्रालय सम्म पनि आफ्नो प्रभाव पारिरहेको स्पष्ट हुन्छ । सञ्जय कुमार ठाकुरले स्काईलाइन महल विरुद्ध निखत प्रविन अन्सारीले गरेको किचलो मुद्दा समेत सकार गरी २०८१ जेठमा मालपोत कार्यालय पर्साबाट १ करोड ६० लाखमा लिखत पास गरेको र त्यसमा माल र नापी लगायतका कर्मचारी एवं कार्यालय नै मिल्नुले पनि भूमाफियाको जालो कति बिकराल छ भन्ने कुराको समेत पुष्टी भएको छ । 
भूमि व्यवस्था मन्त्रालायले कित्ता नम्बर १४ र १५ को ११ कट्ठा ६ धुर जग्गा त्रुटिपूर्ण हालसाविक भएकोमा छानबिन गरी जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्राचार गरेपछि यो काण्डले निकै चर्चा पाएको छ भने दशकौं अघिदेखि फरफारग भैसकेको बिवाद निरुपण हुँदा समेत अहिले आएर सतहमा ल्याउनु झन सुशासन माथि समेत प्रश्न खडा हुनु हो भनि एकजना भुक्तभोगी प्रतिप्रश्न गर्छन । यस बारेमा स्वामित्वको दाबि गरिरहेकाहरु भने कानूनले जे भन्छ त्यस प्रकारको सत्यलाई स्वीकार गर्नुको बिकल्प नरहेको बताउँछन ।
एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, सरोवर होटल, पुजन होटल, कन्ट्री इन होटल, स्काईलाइन मल र केही व्यक्तिका निजी घरहरू समेत अहिले कानूनी झमेला पार्ने योजनामा लागेका ठाकुुर एण्ड कप्पनिको योजनामा लाग्दा धन धर्म दुबै गुम्ने अवस्था सृजना भएमा अव के गर्ने भन्ने मथिंगलमा समेत एक पक्ष लागेको बताइन्छ । यसबारमा केडिया अर्गनाइजेशका सदस्य एवँ बीरगंज उद्योग बाणिज्य संघका पुर्ब अध्यक्ष समेत रहेका प्रदिप केडिया सँग सम्पर्क राख्दा दनियाँमा कानून भन्दा माथि कोही नभएको भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन । उता मलका संचालक मध्येका एक जना उद्योगी सत्यनारायण क्याल भने नगर पालिकाले अधिग्रहण गर्नुभन्दा अघि कुनै ब्यक्तिको नाममा नै थियो होला त्यसलाई नै हवला दिएर नक्कली जग्गाधनी खडा गर्न सहयोग गर्ने जो कोही भएपनि जुत्ताको माला लगाएर बजार घुमाउनु पर्छ अनि मात्र भूमाफिको मनोबल खस्कन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ 
मालपोत कार्यालय पर्साले निकै मोटो रकमको प्रभाव परि गत जेष्ठ २६ गते अनावश्यक रुपमा बिवाद सृजना गरि ती चर्चामा गरिएको जग्गा जमिन र कम्पनीको नाममा समेत हक भोगको सूचना टाँस गर्ने सूचना प्रकाशित गर्न लगाएर झगडामा आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । मालपोत कार्यालय पर्साले स्काईलाइन इन्फ्रा कम्पनीको नाममा समेत २१ दिने सूचना जारी गरेको छ । तत्कालीन मालपोतका कर्मचारीको त्रुटिका कारण रहन गएको कित्ता नम्बर १४, १५ र १०५ को श्रेस्तालाई आधार बनाएर नगर विकासले बिक्री गरेको जग्गामा दाबी जो कोहीको लागि पनि सह्ैयाको बिषय नभएको कृुरा समेत एकजना होटला संचालक बताउँछन । वीरगञ्जमा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले २०२९ सालमा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले जग्गा अधिग्रहण गरी प्लट नक्सा कायम गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गरेको थियो। हाल अनावश्यक रुपमा सृजना गरिएको बिवाद जुन सरासर नाजायज हुन ती सबै प्लटको जग्गा नै त्यो अगाडि कसको स्वमित्वमा थियो हाम्रो चासो र सरोकारको बिषय होइन भनी उद्योगी क्याल बताउँछन । यस बारेमा मलका संचालक राजेश अग्रवालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा भेट हुन सकेन ।