निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व र अधिकारलाई चुनौती दिने खालका प्रावधान शिक्षा विधेयकमा समावेश भएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संघहरूले निरन्तर विरोध जारी राखिरहेका छन्। सोमबार पर्साबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद तथा शिक्षासमिति सदस्य बिना जैसवाललाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसान पर्साको संयुक्त टोलीले सांसद जैसवाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष सरोज चौधरी, सचिव अशोक सङ्रौला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशिला साह, केन्द्रीय सदस्य छेडुप लामा, वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
निजी विद्यालय सञ्चालक संघहरूले सरकारद्वारा दर्ता गरिएको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूको भूमिका, अधिकार र अस्तित्वलाई कमजोर बनाउने खालका व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, उक्त विधेयक पारित भएमा निजी विद्यालयहरूको दीर्घकालीन भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण कमजोर हुनेछ।
ज्ञापनपत्रमार्फत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्न निजी विद्यालयलाई सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र शिक्षा नीतिनिर्माणमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, निजी विद्यालयहरूले दशौं हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको र लाखौं विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारलाई सकारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
सांसद बिना जैसवालले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै शिक्षासमितिमा उठाइएका मागबारे विस्तृत छलफल हुने र आफूले पनि निजी विद्यालयहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको विचारसमेत व्यक्त गर्नुभयो।
यसअघि पनि प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान लगायतका निजी विद्यालय सञ्चालक संघहरूले विधेयक संशोधनको माग गर्दै देशभर विरोध, सभा, जुलुस र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूको उपस्थिति रहने ती कार्यक्रममार्फत संघ–संस्थाले आफ्नो आवाजलाई सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइमा सरकारले एकतर्फी रूपमा ल्याएको विधेयक शिक्षा क्षेत्रमा थप अनिश्चितता ल्याउन सक्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दिगो, गुणस्तरीय र सबै पक्षलाई समेट्ने नीतिनिर्माण आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
-1755512230.jpeg)
