वीरगञ्ज कारागार संकटमा, सरकारलाई शीघ्र कारागार सार्ने र आधुनिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिन आह्वान

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

वीरगञ्ज कारागार संकटमा, सरकारलाई शीघ्र कारागार सार्ने र आधुनिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिन आह्वान

choicekhabar मंगलबार, भदौ ३, २०८२

वीरगञ्ज कारागार अहिले व्यवस्थापनको गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ। एक हजार कैदी–थुनुवासम्म मात्रै राख्ने क्षमतामा बनेको कारागारमा हाल करिब १ हजार ३१० भन्दा बढी कैदी तथा थुनुवा ठाँसठूँस गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। विसं २०२९ मा सञ्चालनमा आएको यो कारागार सुरुदेखिनै जीर्ण भौतिक संरचना र अपुरो सुविधा कारण आलोचित रहँदै आएको छ।

जिल्ला कारागार पर्साका प्रमुख खिमराज भुसालका अनुसार, अहिलेको संरचना न त आधुनिक आवश्यकताअनुसार बनेको छ, न त कैदी–थुनुवाको चाप धान्न सक्ने अवस्थामा छ। “क्षमताभन्दा कैदी–थुनुवा दोब्बर हुँदा व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आएको छ,” भुसालले भने, “खुला ठाउँ भएको भए भौतिक संरचना र स्वास्थ्य, सरसफाइ व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो।”

कारागारको दबाब कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले वीरगञ्जको चिनी मिल क्षेत्रमा १८ बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ कारागार बनाउने योजना अघि सारे पनि अहिलेसम्म काम प्रारम्भ हुन सकेको छैन। त्यसैले पुरानो संरचनामै कैदी–थुनुवालाई राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको छ। हाल वीरगञ्ज कारागारमा ३२९ जना कैदी र ९७९ जना थुनुवा रहेका छन्। यीमध्ये पर्सा र बारा जिल्लाका अदालतबाट पुर्पक्ष थुनुवामा पठाइएकासहित विभिन्न अपराधमा सजाय पाएका दोषीलाई राखिएको छ।

जसमा स्वदेशी पुरुष स् १,०४६ जना, स्वदेशी महिला स् ५ कैदी, ४२ थुनुवा , आश्रित बालबालिका स् २ जना ९६ वर्षमुनि, विदेशी पुरुष स् १९९ जना। विदेशी महिला १६ जना रहेका छन् । यसरी हेर्दा, वीरगञ्ज कारागारले स्थानीय मात्र होइन, विदेशी कैदी–थुनुवासमेत व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ। अत्यधिक चापका कारण स्वास्थ्य र सरसफाइ पनि प्रमुख समस्या बनेको छ। कारागार परिसरमा ४७ वटा शौचालय मात्र छन्। कैदी–थुनुवाले पालैपालो शौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ। “यहाँ प्रायः मौसमी प्रकृतिका रोग देखिन्छन्,” प्रमुख भुसालले बताए, “सामान्य उपचार कारागारकै स्वास्थ्य सहायकले गर्छन् भने गम्भीर अवस्थामा नारायणी अस्पताल पठाइन्छ।”

कैदी–थुनुवाको भीड, जीर्ण संरचना, स्वास्थ्य–सरसफाइ अभाव र पर्याप्त स्थान नहुनु अहिले वीरगञ्ज कारागारको साझा समस्या बनेको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि चिनी मिल क्षेत्रको नयाँ कारागार परियोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ। स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत सरकारलाई शीघ्र कारागार सार्ने र आधुनिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिन आह्वान गरेका छन्। अन्यथा, कैदी–थुनुवाको अधिकारमै हनन हुने र मानवअधिकार संकट गहिरिने चेतावनी दिइएको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३, २०८२ १६:४९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्