कानुनमन्त्री चौरसियामाथि न्यायपालिकामा हस्तक्षेपको आरोप, आलमलाई सफाइ प्रकरण विवादित

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

कानुनमन्त्री चौरसियामाथि न्यायपालिकामा हस्तक्षेपको आरोप, आलमलाई सफाइ प्रकरण विवादित

choicekhabar बुधबार, भदौ ४, २०८२

रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोट घटनामा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले दिएको सफाइ प्रकरणमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको भूमिका शंकास्पद रहेको आरोप लागेको छ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति बनाएर घटनामा चौरसियाको संलग्नता बारे छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन क्रममा मन्त्री चौरसियाले आलमको परिवारसँग फैसलापछि सम्पर्क गरेको तथ्यसहित विभिन्न गतिविधिहरू उजागर भएका छन्।

फोन सम्पर्क विवादको केन्द्रमा

१४ जेठ २०८२ मा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमसहितलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिएको थियो। फैसलापछि चौरसियाले आलमका छोरा तथा राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख डा. मोहम्मद राजिक आलमलाई र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोन गरेको अभिलेख छानबिन समितिमा पेश भएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारी वकिल निरौलामाथि पनि प्रश्न

सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलामाथि आलमको मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप छ। उनले राजीनामा दिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको कारण प्रशासकीय अदालतमा सदस्य बनाउन कानुनमन्त्री चौरसियाले गरेको प्रयास रोकिएको हो। निरौलाको कार्यकालमा पुनरावेदन मुद्दा पटक–पटक स्थगित भएको र अन्ततः न्यायाधीश थारूको इजलासमा पुगेपछि मात्र सुनुवाइ अगाडि बढेको आरोपसमेत लागेको छ।

संसद र कानुन व्यवसायीको आवाज

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभामा चौरसियाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् भने कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्री चौरसिया र न्यायाधीश थारूको कल डिटेल रेकर्ड सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।यस प्रकरणले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा र स्वाधीनताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ४, २०८२ १७:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्