पर्सा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० गौतम मिश्र मानव बेचबिखन रोकथामका क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका कारण नेपाल सरकारबाट सम्मानित भएका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको १९औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले एसपी मिश्रलाई कदरपत्र प्रदान गर्दै सम्मान गरेका हुन्।
सरकारको मूल्यांकनअनुसार, देशभरका ७७ जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमध्ये पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्दै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। यसै आधारमा पर्सा प्रहरी उत्कृष्ट घोषित भई प्रमुख मिश्रलाई सम्मान गरिएको हो।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले मानव बेचबिखनलाई मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध भन्दै यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सबै निकाय एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले पर्सा प्रहरीले यस अपराध नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाको सरकारले उच्च प्रशंसा गरेको र आगामी दिनमा अन्य जिल्लाले पनि यसबाट प्रेरणा लिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साहले गत आर्थिक वर्षमा पर्सा प्रहरीले भारतमा बेचिएका नेपाली चेलीहरूको सकुशल उद्धार गर्ने र संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरे। उनले मानव बेचबिखन जस्तो संवेदनशील अपराधप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई अझ कडा रुपमा कानूनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए।
गत वर्ष पर्सा प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्दै महिला तथा बालबालिकाको तस्करी रोकथामका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो। यस क्रममा भारततर्फ बेचिन लागिएका दर्जनौं चेलीहरूको उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै, दलाल र अपराधी समूहलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
पर्सा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी मिश्रले सम्मान प्राप्त गरेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै भने, “यो सम्मान पर्सा प्रहरीले मात्र नभई सम्पूर्ण प्रहरी संगठनले गरेको मेहनतको परिणाम हो। हामी अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक मानव बेचबिखन नियन्त्रण अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौं।”
कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले मानव बेचबिखन जस्तो अपराध रोकथाममा प्रहरी मात्र नभई नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारहरूको समेत सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका थिए।
-1756628996.jpg)
