काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई गुनासो सुन्ने व्यवस्था सुरु भएको ६ घण्टामै करिब २ सय उजुरी पुगेका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले सोमबारदेखि नागरिकलाई इमेल वा मन्त्रालयको टोल–फ्रि नम्बरमार्फत् उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेका थिए। कर्मचारीले सेवा समयमा नदिएको, अनुचित दबाब दिएको वा घुस मागेको खण्डमा सीधै आफूलाई गुनासो पठाउन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक गरेलगत्तै मंगलबार मात्र १६६ इमेल प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् जनाएका छन्, “६ घण्टामै १६६ इमेल आए, करिब दुई दर्जनको जवाफ दिइसकेको छु। धेरैमा तत्काल कारबाही पनि भएको छ।” उनका अनुसार यसले सिंहदरबार धाउने बाध्यता हटेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आएका गुनासोमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढी छन्। समयमा तलब नपाएको, कमिसन र घुस नदिए काम नगर्ने, सेवा ढिलो गर्ने जस्ता समस्या उजुरीमा उल्लेख छन्।
यसबाहेक व्यक्तिगत स्तरका गुनासो पनि आएका छन्। नेपाल बैंकका एक कर्मचारीले नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पद खाली भएको र आफू वरिष्ठ भए पनि जिम्मेवारी नपाएको गुनासो दिएका छन्। विराटनगरबाट पेन्सन नपाएको उजुरी आएको छ भने सप्तरीस्थित नदी नियन्त्रण कार्यालयका १२१ जना ज्यालादारी कर्मचारी काममा नआएको विषयमा पनि उजुरी परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका एक स्थानीय तहमा कर्मचारीको तलब रोकिएको समस्या समाधान भइसकेको छ। राजधानीकै एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम नगरेको गुनासोपछि उनको सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै, कर फिर्ता गर्दा कमिसन पाएको उजुरी आएपछि मन्त्री खनालले तत्काल कारबाही गरेका छन्।
खनालले नागरिकको गुनासो हेर्न उपसचिव निरन भट्टराई र शाखा अधिकृत पवित्रा ज्ञवलीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेका छन्। आफू भने इमेल व्यक्तिगत रूपमा मोबाइल वा ट्याबमार्फत् हेरेर फुर्सद मिल्दा प्रत्यक्ष जवाफ दिने गरेको बताए।
-1760874971.jpg)
