काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने कठोर कदम चालेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रीका सचिवालयमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रथा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा पारित निर्णयअनुसार पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक राहतलाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजना पुनःसूचीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययितामा जोड दिने बताइएको छ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई परिपत्र पठाइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्पादक नभएका वा प्रतिफल नदेखिने कार्यक्रम रोक्का गर्ने र नियमित बैठक भत्ताजस्ता सुविधामा कटौती गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ।
सरकारी पदाधिकारीले आफ्नै वा परिवारको घर प्रयोग गरे पनि आवास सुविधा भत्ता नपाउने, परामर्श सेवामा हुने मनपरी खर्च बन्द गर्ने र सरकारी कर्मचारीबाटै सम्भाव्य काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, पानी, बिजुली, सञ्चार लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र कार्यालयमा बत्ती, पंखा, एसी अनावश्यक रूपमा नचलाउन कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारी कार्यालयले व्यापारिक क्षेत्र वा महँगो घर भाडामा नलिने र विदेशस्थित नियोगहरूले पनि न्यूनतम सुविधा भएको घर भाडामा मात्र लिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ।
सवारीसाधन, कम्प्युटर, फर्निचर, मोबाइललगायत सामान नयाँ खरिद नगरी प्रयोग गर्न मिल्ने पुरानै प्रयोग गर्ने नीतिलाई सरकार कडाइका साथ अघि बढाउने तयारीमा छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक सामग्री नजिकैका कार्यालयबाट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
-1760874971.jpg)
