काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च नियन्त्रणका लागि १२ बुँदे मितव्ययिता योजना सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदसहित अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ।
अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन्। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि अधिकतम तीन जना मात्रै सचिव नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान गरिएको छ।
योजनामा स्वकीय सचिवालयका लागि अलग कार्यकक्ष, सरकारी सवारी, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै, अतिरिक्त प्रेस समन्वयक नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठक भत्ताको प्रचलन अन्त्य गर्दै, निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापत रकम नदिने र परामर्श सेवाबाट विधेयक वा कार्यविधि तयार नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। केवल विद्यमान जनशक्तिबाट सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र प्रमाणसहित अतिरिक्त खर्च गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख सडकमा घर बहालमा नलिने र विदेशस्थित नियोगहरूले पनि महँगा स्थानमा आवास नलिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ विलासी सामग्री वा महँगा इलेक्ट्रोनिक्स खरिदमा रोक लगाइँदै पानी, बिजुली र सञ्चार खर्चमा कटौती गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामग्री खरिद गर्दा नयाँभन्दा पुरानालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका कार्यालयलाई नजिकैका कार्यालयबाट सामान हस्तान्तरण गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
योजनामा रिक्त कार्यकारी प्रमुखका पदमा स्थायी कर्मचारीलाई काजमा खटाउने र सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ।
-1760874971.jpg)
