वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थायी दरबन्दी बाहेकका अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको सेवा म्याद आगामी असोज मसान्तपछि नथपिने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल सरकारका ताजा निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले करार, ज्यालादारी तथा अन्य अस्थायी कर्मचारीहरूलाई असोज मसान्तपछि काममा नलगाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
महानगरपालिकाको प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिल कुमार कर्णद्वारा असोज २१ गते जारी सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको परिपत्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गतेको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा अस्थायी कर्मचारीहरूको म्याद नविकरण नहुने भएको हो।”
सरकारले हालैका निर्णयमार्फत स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अन्य अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायतका पदहरूमा कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने नीति लिएको हो। यस नीतिअनुसार अब कुनै पनि सरकारी कार्यालयले आफ्नै निर्णयमा अस्थायी कर्मचारी राख्न पाउने छैनन्।
सरकारले यस निर्णयलाई अनावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहहरूमा बिना स्पष्ट आवश्यकता कर्मचारी नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यस्तो कदम चालिएको हो।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यो निर्णय लागू गर्दै अस्थायी कर्मचारीहरूलाई असोज मसान्तदेखि काममा नलगाउन सम्बन्धित शाखा, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभावमा धेरै कर्मचारीको जागिर समाप्त हुने देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र सरकारी खर्च कटौतीको सकारात्मक उपायको रूपमा देखाए पनि अस्थायी कर्मचारी र उनीहरूको परिवारमा तत्काल प्रभाव पर्ने प्रष्ट छ। कर्मचारी संगठनहरूले अस्थायी रोजगारी गुम्ने जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग समन्वय र विकल्पको माग गरेका छन्।
यो निर्णयले मात्र वीरगञ्जमा नभई मुलुकभरका अन्य स्थानीय तह तथा सरकारी निकायमा पनि असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। प्रशासनिक सुधारका दृष्टिले स्वागतयोग्य भए पनि अस्थायी रोजगारीमा रहेका कर्मचारीहरूको जीवनयापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना हुने देखिन्छ।
सरकार र स्थानीय तहहरूले अस्थायी कर्मचारीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था, पुनःस्थापना वा प्रशिक्षणका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भन्ने विषय आगामी समयको मुख्य ध्यान हुने देखिन्छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा काम गर्ने करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चितता अनुभव गर्दै असोज मसान्तपछि जागिरबाट बिदा हुने तयारी गर्नुपर्ने भएको छ।
-1760343371.jpg)
