काठमाडौँ — पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी क्षेत्र निकै प्रताडित छ । फितलो नियमन र संस्थाहरू नियम–कानुन एवं सहकारी सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन हुँदा सहकारीमा धेरै सर्वसाधारणको बचत डुबेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा संस्थाका सञ्चालकदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वसमेत सहभागी देखिन्छन् ।
शक्तिशाली र पहुँचवालाको बाहुल्य भएकै कारण सरकारले लामो समयसम्म पनि सरकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । यसबाट लाखौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ भने उनीहरूले कहिले पैसा फिर्ता पाउँछन्, टुंगो छैन ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउँदै छ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालका सबै सरकार सचेत छन् । सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि २०२४ सालदेखि नै सरकारले पटक–पटक सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन मागेको छ । हरेक समितिले प्रतिवेदन बुझाएका पनि छन् । तर, न सहकारीको समस्या समाधान भएको छ, न पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको आधार पनि खलबलिएको छ । २०२४ सालयता गत वर्षसम्म सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि १३ वटा सुझाव समिति बनेका छन् । तिनका केही प्रतिवेदन सामान्य रूपमा कार्यान्वयन गरेजस्तो देखिएको पनि छ । तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
४० सहकारीबाट मात्रै ८८ अर्ब हिनामिना
एमाले नेता सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिका अनुसार मुख्य सहरमा सञ्चालित ४० सहकारीबाट मात्र सर्वसाधारणको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समस्याग्रस्त २२ सहकारीमध्ये १३ ले कानुनविपरीत २१ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४२७ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीले ३२ अर्ब ४० करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसमध्ये ६ वटा सहकारीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई ६ अर्ब ८५ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । १८ र १३ गरी ३१ सहकारीले ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख १६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक समस्याग्रस्त आठ सहकारीले २ अर्ब ७३ करोड ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सार्वजनिक प्रश्न उठेका १८ सहकारीबाट १५ करोड ९३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । जम्मा २ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ लगानीका नाममा अपचलन भएको छ । एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । धेरैजसो पैसावाल र शक्तिशाली हुन् । तर पक्राउ परेका सबैजसो पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । यसले पनि सहकारी ठगी नेपालमा कति भयावह छ भन्ने आरोपीहरू पक्राउ परेको तथ्यांकबाटै खुल्छ ।
सहकारी ठगीमा ६ सय ६९ थुनामा, १ हजार ५ सय ४० फरार
संसदीय छानबिन विशेष समितिले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलगायत व्यक्ति अहिले पनि कारागारमा छन् । एक दशकमा २४ हजार २ सय २४ जना पीडित सर्वसाधारणले दिएका २ सय ५८ उजुरीका आधारमा प्रहरीले ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको हो । यहीबीचमा १ हजार ५ सय ४० भने फरार छन् ।
यी उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि १ सय ११ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दामा १ हजार ३ सय ९१ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । अदालत पुगेका मुद्दामा १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख बिगो कायम गरिएको छ । सहकारी ठगीमा ३५ वटा मुद्दामा सजाय तोकिएको छ भने ५८ वटा मुद्दा अहिले विचाराधीन छन् । कतिपय मुद्दा पुनरावेदनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा छन् ।
सहकारी मात्र होइन, सिभिल बैंक नै सञ्चालन गरेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ पनि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब ८ अर्ब अपचलन गरेको अभियोगमा तामाङलाई सजाय तोकिएको छ । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि दोषी ठहर भएका छन् । काठमाडौंको कुनै बेलाको चर्चित कान्तिपुर सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी संस्था) का अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी र सञ्चालक चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । यो सहकारीबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती डिल्लीबजार कारागारमा छन् । सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न धेरै अझै फरार छन् ।
संसदीय विशेष समितिले पाँच वटा सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यही कारण कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका चारै जना सञ्चालकमाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धानमा मुद्दा चलाइएको छ । ६५ करोड ठगीमा नाम किटान भएका गोर्खा मिडियाका चार सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष राई फरार छन् भने लामिछाने, जोशी, रम्तेल पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको करिब ५० हजार बचत संगठित रूपमा गोर्खा मिडियामा ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितको हस्ताक्षरमा खर्च गरिएको प्रमाण फेला पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ, एमालेबाटै दुई पटक मेयरमा निर्वाचित देवकुमार नेपाली, एमाले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका सचिव केबी उप्रेती र २०७० को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट काभ्रेमा उम्मेदवार बनेका सीबी लामा कारागारमा, राप्रपा सांसद गीता बस्नेत ६ महिनादेखि फरार, रास्वपा सभापति लामिछाने हिरासतमा छन् । यसले सहकारीको रकम हिनामिनामा राजनीतिक दलको सहभागिता पुष्टि हुन्छ । नेपालमा सहकारी ठगी कति भयावह छ भन्ने यसमा संलग्न आरोपितहरू पक्राउ परेको तथ्यांकबाटै प्रस्ट हुन्छ । प्रहरीले करिब एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हुन् । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत जीबी राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा ल्याएर हिनामिना गरिएको थियो । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई फरार छन् भने सञ्चालक कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।
कम्पनीकै तत्कालीन सञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी प्रहरीको हिरासतमा छन् । सहकारी ठगीकै आरोपमा पक्राउ परेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली इमेज सहकारीको बचत डुबाएर २०८० जेठदेखि फरार थिए । २०८० माघमा नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले नेपालीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा भारतीय प्रहरीले उनलाई नयाँदिल्लीबाट पक्राउ गरेको थियो ।
बागलुङ र पोखरामा इमेज सहकारी खोलेर उनको समूहले १ हजार ५ सयभन्दा बढी बचतकर्ताको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको मुद्दा बागलुङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । नवलपरासीको छिपछिपे, चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारीको बचत गैरकानुनी रूपमा बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगेर हिनामिना गरिएको थियो । तर, अनुसन्धान गरेको प्रहरीले सहकारी सञ्चालकहरूसँगै रिसोर्टकी सञ्चालक तथा राप्रपा सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पाँच महिनादेखि उनी फरार छिन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनी एमालेको केन्द्रीय सहकारी विभागमा थिए । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका सूर्यदर्शन सहकारीका जीबी राई, सुप्रिमका सागर केसी, सुमेरुका भरत महर्जन र उनको परिवार, सूर्यदर्शन सहकारीकै ज्ञानबहादुर बम्जनलगायत व्यक्ति देशबाहिर रहेको अनुमान छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । सहकारीको उठ्न नसकेको ऋण व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण पनि स्थापना भएको छ । यी दुवै संस्थाले काम सुरु गरिसकेका छन् । तर सर्वसाधारणले अझै आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि बनाइएका समिति र प्रतिवेदन
२०२४ सालमा मोहनमान सैंजुको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन
२०३६ मा रणधीर सुब्बाको अध्यक्षतामा साझा विकास योजना
२०४२ मा नारायणदास श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपालमा साझा अभियानको विकास र विस्तारसम्बन्धी योजनाको प्रतिवेदन
२०४७ मा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति
२०६१ मा तुलसीप्रसाद उप्रेतीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी समिति
२०६१ मा होमनाथ दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव समिति
२०६१ मा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कानुनी संरचना र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन समिति २०६६ मा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोकत्वमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदल
२०६९ मा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समिति
२०६९ महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन समिति
२०७० मा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जााचबुझ आयोग
२०८० मा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल
२०८१ मा सूर्य थापाको अध्यक्षतामा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन
-1760343371.jpg)
