जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित तीन सदस्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतका उप–रजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी विरुद्ध परेको रिट आइतबार दर्ता गरिएको हो। उनले जानकारी दिँदै भने, “तीनै जना विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ, र भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ।”
उक्त रिट अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेका हुन्। रिटमा उनले आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको भन्दै उनीहरूबाट निष्पक्ष छानबिन हुने सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका छन्। ढकालले रिटमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि कार्य नगर्न वा नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शनमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। सरकारी तथ्यांक अनुसार, ती घटनामा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका थिए। साथै, निजी र सरकारी सम्पत्तिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको बताइन्छ।
त्यो आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगमा कार्कीका साथै पूर्वसचिव विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
तर, रिट निवेदक अधिवक्ता ढकालले आयोगका पदाधिकारीहरूले पहिले नै पूर्वाग्रही धारणा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा उनीहरूबाट निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान सम्भव नभएको तर्क गरेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले मंगलबार हुने प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबीच, कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता विषयमा बहस सुरु भएको छ। कतिपय कानुनविद्हरूले छानबिन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
-1761295405.jpg)
-1761291723.jpg)
-1761201634.jpg)
