टिकापुर घटना र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका मुख्य पात्र रेशम चौधरीले पुनः आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई नयाँ मोड दिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) परित्याग गरेर उनले नयाँ दल ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल’ गठन गरी निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक दर्ता निवेदन दिएका हुन्। आयोगमा दर्ता प्रक्रिया हाल सनाखतको चरणमा रहेको बताइएको छ।
चौधरीसहित उनका नजिकका नेताहरू बिहीबार बिहान एउटै पोशाकमा, समान प्रतीक र एकीकृत पहिचानसहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए — जुन दृश्यले, राजनीतिक विश्लेषकहरूको भाषामा, “एक युगको अन्त्य र अर्कोको सुरुवात” को संकेत गरेको छ।
नयाँ दलका अध्यक्षको रूपमा कबीर सोब को नाम प्रस्ताव गरिएको छ भने, पार्टीको चुनाव चिन्ह जाँतो रहने उल्लेख निवेदनमा गरिएको छ। २८ वर्षीय सोब चौधरीकै गृहजिल्ला कैलाली–टिकापुरका हुन्, जहाँबाट चौधरीले एकपटक भारी मतले प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका थिए।
नयाँ दल गठनको यो प्रयत्नमा चौधरीसँग डा। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी परित्याग गरेका अब्दुल खान पनि सहभागी छन्। खानसँगै जनमतका पाँचजना केन्द्रीय नेताले असोजको पहिलो साता पार्टी छाड्ने निर्णय गरेका थिए, जसले मधेशको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
टीकापुर घटनापछि लामो समय भूमिगत जीवन बिताएका रेशम चौधरी जेलबाट निस्किएपछि स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दिशामा लागेका थिए। तर, पछिल्ला महिनाहरूमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र नेतृत्वको प्रश्नमा आन्तरिक द्वन्द्व तीव्र बनेको थियो। विशेषतः पार्टी अध्यक्ष तथा चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ सँग उनको मतभेद सार्वजनिकरूपमा देखा पर्न थालेपछि विभाजन अपरिहार्य बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
श्रेष्ठ र चौधरीबीचको दूरीले पुरानो पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ— एउटा धार वर्तमान पार्टी संरचनालाई कायम राख्न चाहन्छ भने अर्को, चौधरी नेतृत्वको समूह, नयाँ राजनीतिक पहिचान खोज्दै अघि बढ्न चाहन्छ।
अब निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल’ औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय दलको रूपमा उभिने तयारीमा छ। चौधरी निकट स्रोतका अनुसार नयाँ दल “थरुहट–मधेशको समान अधिकार, स्वायत्तता र पहिचान–आधारित राजनीति” को नारा लिएर अघि बढ्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले चौधरीको यो कदमलाई मधेश केन्द्रित दलहरूको नयाँ पुनर्संरचना र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिएका छन्— जसको प्रभाव आगामी निर्वाचन र संघीय सत्ता समीकरणमा समेत पर्ने अनुमान गरिएको छ।
-1761295405.jpg)
-1761291723.jpg)
-1761201634.jpg)
