सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण र नियमनलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति लागू गरेको छ। ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली’मा गरिएको संशोधनसँगै अब अनलाइन मिडियाहरूले कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न दर्ता र नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधित नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
नयाँ नियमावली अनुसार, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न ५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्ता नवीकरणका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अघिल्लो व्यवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि स्पष्ट शुल्क संरचना नहुँदा धेरै मिडिया अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएका थिए। नयाँ नियमले अब ती सबैलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने सरकारको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “अनलाइन पत्रकारिता तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। राज्यले त्यसको नियमन र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न चाहेको हो। शुल्कबाट प्राप्त राजस्व पनि सञ्चार विकास, पत्रकार सुरक्षा र प्रविधि पूर्वाधारमा प्रयोग हुनेछ।”
यसअघि पत्रपत्रिका, म्यागजिन र अन्य प्रकाशनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय ९जिप्रका० मार्फत दर्ता हुँदै आएका थिए। तर अब नयाँ नियमावलीले यी सम्पूर्ण प्रकाशन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता र नियमनको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दिएको छ।
यस परिवर्तनले दर्ता प्रणालीलाई केन्द्रीयकरण गर्ने र सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमको तथ्यांक एउटै निकायमार्फत राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारका अनुसार, यसले “नियमन, नवीकरण र मापदण्ड पालनको प्रक्रियामा पारदर्शिता र एकरूपता ल्याउनेछ।”
सरकारको यो कदमलाई कतिपय सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले सकारात्मक नियमनको शुरुवात भनेका छन् भने कतिपयले स्वतन्त्र पत्रकारिता र साना अनलाइन मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने कदमका रूपमा लिएका छन्।
स्वतन्त्र अनलाइन सञ्चारसम्बन्धी सञ्जालका प्रतिनिधि राजेश मिश्रले भने, “राज्यले दर्ता र नियमन त गर्नै पर्छ, तर शुल्क संरचना साना मिडियाका लागि भारिलो छ। ५ हजार र २५ सयजस्ता शुल्कले स्थानीय तहमा काम गर्ने साना मिडिया प्रभावित हुने सम्भावना छ।”
मिश्रका अनुसार, नेपालमा अहिले ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन मिडिया दर्ता भएका छन्, जसमा झण्डै आधा गाउँ र साना सहरमा सञ्चालित छन्। ती मिडियाहरूलाई प्राविधिक मापदण्ड र शुल्क दुबै पूरा गर्न कठिन हुने बताइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केही सदस्यहरूले नयाँ नियमले व्यवस्थित दर्ता प्रणाली ल्याउने बताउँदै स्वागत गरेका छन्। महासंघका एक पदाधिकारीले भने, “सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न कानुनी रूपले पारदर्शिता आवश्यक छ। शुल्क प्रतीकात्मक हो भने समस्या हुँदैन, तर सरकारले यसलाई ‘राजस्व असुली अभियान’ बनाउनु हुँदैन।”
त्यसैबीच, केही सञ्चारकर्मीहरूले यो नियमावलीमा सञ्चार स्वतन्त्रता र पहुँचमा असर पर्ने सम्भावना पनि औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले अनलाइन मिडियाको आलोचना बढ्दो अवस्थामा नियमनलाई नियन्त्रणको उपकरण नबनाओस् भन्ने सावधानी अपनाउनुपर्छ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुसार, यो नियमावली कुनै प्रकारको नियन्त्रण होइन, बरु व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको हो। उनले भने,
“नेपालमा अनलाइन मिडियाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कतिपयले पत्रकारिता नीतिलाई मिच्दै अनियमित रूपमा समाचार प्रकाशन गरेका छन्। अब हरेक मिडिया कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।”
नयाँ दर्ता र नवीकरण प्रणालीले अनलाइन पत्रकारिताको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, साना र स्थानीय मिडियाका लागि यो नियम आर्थिक चुनौती र सञ्चालनमा अवरोधको कारण बन्न सक्ने चिन्ता पनि उब्जिएको छ।
सरकारले यसबीच साना सञ्चारमाध्यमलाई राहत दिने विशेष प्रावधान वा छुटको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
-1761295405.jpg)
-1761291723.jpg)
