सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोकिएको निर्णय सम्बन्धमा सरकारले दिएको कदमबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै “कारण देखाउ आदेश” (show cause order)जारी गरेको हो। अदालतले सरकारसँग सोधेको छ — “कुन कानुनी आधारमा र कुन कारणले उनीहरूको राहदानी रोक्का र उपत्यकाबाहिर जाने निषेध गरिएको होरु”
यो विषयमा अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले यही कात्तिक १२ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहितका व्यक्तिमाथि गरिएको सरकारी निर्णयलाई गैरकानुनी र मनपरी कदम भन्दै संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नजारी गरी पहिले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने बाटो रोजेको हो।
“सरकारले कुनै ठोस प्रमाण वा कानुनी कारण बिना पूर्वप्रधानमन्त्री र अन्य व्यक्तिका आवागमन अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जुन नागरिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हो।” उक्त प्रकरणको जड गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूसँग जोडिएको छ। सो घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न र स्थान हद तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको सिफारिसपछि सरकारले उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सीमित गर्ने र विदेश जान नपाउने गरी राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
सुनुवाइका क्रममा अदालतले यो विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवागमन स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएको उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश निरौलाले आदेशमा भनेका छन् — “नागरिकको स्वतन्त्र आवागमन र राहदानी प्रयोग गर्ने अधिकार संवैधानिक हक हो। यस्तो हकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पर्याप्त कानुनी कारण र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ।”
साथै, अदालतले अब यस प्रकरणमा संलग्न गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी मुख्यालयलाई समेत कारण स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, सर्वोच्चले अहिलेका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन। यसको अर्थ — सरकारको निर्णय तत्काल रोकिने छैन, तर अदालतले आगामी सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
अदालतको आदेशपछि अब सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित सबै प्रमाण र दस्तावेज अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अदालतले यो प्रकरणको अर्को चरणमा छलफल गर्नेछ। यो प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा पनि नयाँ बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ। एमालेका नेताहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भनेका छन् भने सरकारका निकट वकिलहरूले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिएको कार्यवाही भएको दाबी गरेका छन्।
“यदि सरकारले स्पष्ट प्रमाण र वैधानिक प्रक्रिया बिना राहदानी रोक्का गरेको पाइयो भने अदालतले सो निर्णय रद्द गर्न सक्छ। तर यदि अनुसन्धानमा संलग्नता प्रमाणित भयो भने सरकारको कदम जायज ठहरिन सक्छ।”
अब १५ दिनभित्र सरकारको जवाफ र त्यसपछि हुने मौखिक बहसले यो प्रकरणको दिशानिर्देश तय गर्नेछ। अदालतको निर्णयले केवल ओली–लेखककै होइन, भविष्यमा उच्चस्तरीय राजनीतिक व्यक्तिहरूको आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी अधिकारको दायराबारे पनि नजिर कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1761295405.jpg)
-1761291723.jpg)
