नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन समक्ष्यतामा मतदाताको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई औपचारिक रूपमा सिफारिस गरेको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डा। लेखनाथ शर्माको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केही दिनअघि बुझाइएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार, निर्वाचन हुने दिनसँगै त्यसको अघिल्लो दिन र पछिल्लो दिन गरी कम्तीमा तीन दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएमा अधिकांश नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता रहेको मूल निर्वाचन क्षेत्र र मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सहज हुने बताइएको छ। अध्ययनले हालसम्म मतदानका अवसरमा जनसहभागिता पर्याप्त नबढेको कारणमा बसोबास परिवर्तन, रोजगारीका कारण अन्य स्थानमा बसाइ, यात्रा कठिनाइ र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने अवरोध प्रमुख कारक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्यक्ष शर्माले नेतृत्व गरेको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा, “देशका विभिन्न भागमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्न तीन दिनको बिदा अत्यावश्यक छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाउन मद्दत पुग्नेछ,” उल्लेख छ। प्रतिवेदनले निर्वाचनको दिन विभिन्न जिल्लामा खटिने सुरक्षाकर्मी—म्यादी प्रहरीसहित—निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी सबैलाई आफू खटिएकै मतदान केन्द्रबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मत हाल्न पाउने व्यवस्था कानुनी रूपले सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ।
यो व्यवस्था विगतको निर्वाचनमा परीक्षणरूपमा लागू गरिएको थियो। तर, अभ्यासमा केही ढिलाइ, जटिलता र अस्पष्टता देखिएको भन्दै यसलाई मतदाता नामावली नियमावली ऐन, २०७३ को दफा ३० मा संशोधन गरी स्थायी तथा स्पष्ट प्रावधान हाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनले ती कर्मचारीहरूलाई औपचारिक परिचयपत्रका आधारमा मतदानमा सहभागी हुने लचिलो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ, ताकि खटिएका ठाउँ छोडेर आफ्नो गृह–बुथमा जान नपाए पनि उनले मताधिकार प्रयोग गर्न सकून्।
प्रतिष्ठानले अध्ययनका क्रममा देशभरका विभिन्न प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन व्यवस्थापनकर्तासँग परामर्श लिएको बताएको छ। बहुसंख्यक मतदाताले कर्मस्थल र मतदाता नामावली दर्ता स्थान फरक हुने समस्या साझा मुद्दा रहेको जानकारी दिएपछि यसलाई समाधान गर्न लगातार तीन दिनको बिदा नै सर्वाधिक व्यावहारिक उपाय ठहरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् शीघ्र निर्णय गरी बिदा व्यवस्था टुंग्याउन आग्रह गर्दै भनेको छ, “निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल आधार हो। राज्यले मताधिकार प्रयोग गर्न नागरिकलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु नै राम्रो शासनको जिम्मेवारी हो।” प्रतिष्ठानका अनुसार प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। सरकार पक्षले उक्त सिफारिसलाई प्राथमिकताका साथ मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। यदि प्रतिवेदनमा प्रस्तावित सुझाव सरकारले अंगिकार गर्ने हो भने, आगामी निर्वाचनदेखि मतदानको पूर्वसन्ध्या, मतदानको दिन र भोलिपल्ट देशभर सार्वजनिक बिदा लागू हुनेछ, जसलाई मतदाताको उपस्थिति वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण कदम मानिनेछ।
