काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेको थियो । बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आउँदो चैतसम्मको पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी पुनर्संरचना वा पुर्नतालिकीकरण गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा त्यही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षलगायतका प्रयोजनक नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोडसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्याजदर छ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संसथालाई पनि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण एवम् पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख बराबरको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि त्यस्तो कर्जा सात लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो । समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
-1764738641.jpg)
