काठमाडौं । बंगलादेशमा सन् २०२४ को हिंसात्मक सडक आन्दोलनका क्रममा कथित भूमिकाका कारण पूर्व ढाका प्रहरी आयुक्तसहित तीन जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। सोमबार बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले उक्त फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मोजुम्दरको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले पूर्व ढाका मेट्रोपोलिटन प्रहरी ९डिएमपी० आयुक्त हबीबुर रहमान, पूर्व डीएमपी संयुक्त आयुक्त सुदीप कुमार चक्रवर्ती र अतिरिक्त उप–आयुक्त मोहम्मद अख्तरूल इस्लामलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यम द हिन्दु ले जनाएको छ।
उक्त आन्दोलनकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ता पतन भएको थियो। यसअघि पुनर्गठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको थियो। यो न्यायाधीकरणको दोस्रो ठूलो फैसला मानिएको छ।
न्यायाधीकरणले ढाकाका सहायक प्रहरी आयुक्त मोहम्मद इमरूललाई ६ वर्ष, इन्स्पेक्टर अर्शद होसैनलाई ४ वर्ष तथा तीन जना कन्स्टेबल—सुजन होसैन, इमाज होसैन र नासिरुल इस्लामलाई ३–३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
मृत्युदण्ड पाएका तीन पूर्व प्रहरी अधिकारी र सहायक आयुक्त इमरूलमाथि अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो। यसअघि न्यायाधीकरणले उनीहरूलाई फरार घोषणा गरेको थियो। अन्य अभियुक्त भने अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दा लडेका थिए।
मानवता विरुद्धका अपराधसम्बन्धी सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीकरणले सन् २०२४ अगस्ट ५ मा ढाकाको चंखारपुल क्षेत्रमा भएको घटनामा अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। उक्त दिन प्रहरीको गोली प्रहारबाट छ जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन दिन तत्कालीन सरकार पतन भएको थियो।
न्यायाधीकरणका प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले जेल सजाय पाएकाहरूलाई दिइएको सजाय “अपेक्षाकृत हल्का” भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
“अदालतको कुनै पनि फैसलापछि धन्यवाद भन्नु परम्परा हो। तर हामी यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गर्नेछौं,” उनले भने।
यसअघि नोभेम्बरमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनमाथि गरिएको कठोर दमनका क्रममा भएका मानवता विरुद्धका अपराध अभियोगमा शेख हसिनालाई पनि उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। महिनौं लामो सुनुवाइपछि आएको फैसलामा ७८ वर्षीया अवामी लिग नेतृ हसिनालाई सयौं प्रदर्शनकारीको ज्यान जाने गरी गरिएको हिंसात्मक दमनको ‘मुख्य योजनाकार’ ठहर गरिएको थियो।
जनआन्दोलनको सामना गर्न नसकेपछि शेख हसिना सन् २०२४ अगस्ट ५ मा बंगलादेश छाडेर भारत पुगेकी थिइन्। उनी त्यसयता भारतमै बस्दै आएकी छन्।