काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले हिल्टन होटलको पुनर्बिमाका विषयमा कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै एक पुनर्बिमा कम्पनीका सीईओसहित तीन कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले नेपाल रिका सीईओसहित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी, ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालि (पुनर्बिमा दलाल)लाई कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो ।
प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बिमा ऐन, २०७९ को बमोजिम कारबाही गरेको छ । यस्तै, हिमालयन रि र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको छ भने एलियण्ट पुनर्बिमा ब्रोकरको लाइसेन्स तीन महिना निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ ।
‘प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिमा ऐन बमोजिम कारबाही गरेको छ भने हिमालयन रि र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ,’ प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेल अधिकारीले भनिन, ‘यस्तै एलियण्ट पुनर्बिमा ब्रोकरको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
नियामकले कारबाही गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारीसमेत कम्पनीहरुलाई गरिसकेको छ । प्राधिकरण सूचना अधिकारी पूर्ण बहादुर थापाले भने, ‘अनुसन्धानपछि दोषी देखिएका कम्पनीहरुलाई कारबाहीको निर्णय गरी त्यसको जानकारीको पत्रसमेत कम्पनीहरुलाई पठाइसकिएको छ ।’
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हिल्टन होटलमा क्षति पुगेपछि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी गरिएको थियो । नियमअनुसार ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बिमा नेपाल रिमा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले एलियण्ट ब्रोकरमार्फत उक्त जोखिमको पुनर्बिमा शुल्क (प्रिमियम) निजी क्षेत्रको हिमालयन रिलाई तिरेको थियो ।
जब होटेलमा क्षति पुगेर ६ अर्बको दाबी आयो, तब हिमालयन रिलाई बचाउन उक्त दायित्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिमा सार्ने प्रपञ्च रचिएको प्राधिकरणको छानबिनले देखाएको छ । नेपाल रिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र थापाले सुरुमा पुनर्बिमा प्रस्ताव अस्वीकार गरी निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएको र क्षति भएपछि पुनः सरकारी कम्पनीलाई नै भार पार्न खोजेको निष्कर्ष प्राधिकरणले निकालेको छ ।
अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले निर्देशक ध्रुब तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन र सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि प्राधिकरणले यो कारबाही गरेको हो ।
गत भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा हिल्टन होटलमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । तर, तोडफोड तथा आगजनी भएको लामो समय बित्दा पनि पुनर्बिमाको विषय टुंगिएको थिएन । नियामकको रुपमा रहेको प्राधिकरणले हिल्टन होटलको बिमा ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भएको भए पनि पुनर्बिमा भने कुन कम्पनीमा भएको र कसले दायित्व बेहोर्नुपर्ने रु लगाउन सकेको थिएन ।
यसपछि, प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनी, ओरियण्टल इन्स्योरेन्स र एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालि (पुनर्बिमा दलाल)लाई अनुसन्धानको घेरामा तानेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जसको जवाफ प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खासगरी, माओवादी द्वन्द्वकालको अवस्थामा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकवाद ९आरएसटीएमडी० जन्य क्षतिको पुनर्बिमा गर्न मानेनन् । यसपछि, २०६१ सालमा आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना गरेर यसबाट भएको क्षतिलाई बिमा सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयत्न गरियो ।
पछि, यहि कोषलाई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी बनाइयो । हुलदंगा तथा आतंकवाद बिमालाई लक्षित गरेर २०६०र६१ मा स्थापना गरिएको आकस्मिक बिमा कोषलाई नै कात्तिक २०७१ मा पुनर्बिमा कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको थियो
सन् २००१ मा पेन्टागनको ट्विन टावरमा हवाई आक्रमण भएको थियो भने सोही समयमा विभिन्न देशमा युद्धहरु चलिरहेका थिए । सोही समयमा नेपालमा पनि जनयुद्धलगायतका युद्धहरु भइरहेका थिए ।
त्यसपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले नेपालमा हुलदंगा तथा आतंकवादको पुनर्बिमा नगर्ने बताएपछि सरकारले पाँच करोड र बिमा कम्पनीहरूले पाँच करोड गरेर कुल १० करोड रुपैयाँको पुँजीमा उक्त कोष खडा गरियो र बिमाको पुनर्बिमा हुने अवस्था बनाइयो ।
माओवादी द्वन्द्व शान्त हुँदै गएपछि कोष नाफामा पनि जान थाल्यो र सरकारकै नीतिअनुसार २०७१ मा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । सो समयदेखि नै हुलदंगा तथा आतंकवादको बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा नै गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
मुलुकमा शान्ति छाएपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पनि हुलदंगाको पुनर्बिमा गर्ने इच्छा देखाए । यद्यपि, सरकारले त्यसमा सहमति दिएन र नेपाल पुनर्बिमा नै गनुपर्ने नीति कायम राख्यो ।
नेपालमा दोस्रो पुनर्बिमा कम्पनीको रुपमा २०७८ असारमा निजी क्षेत्रबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको स्थापना भयो । अन्य जोखिम दुबै पुनर्बिमा कम्पनी र विदेशी कम्पनीलाई समेत हस्तान्तरण हुने व्यवस्था बनाइए पनि हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम भने नीतिगत रूपमै नेपाल पुनर्बिमा नै हुनुपर्ने विषय राखियो ।
तर, हिल्टन होटलको पुनर्बिमाको पृष्ठभूमि भने गत वर्षबाट नै विवादित देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले हिल्टन होटलको पुनर्बिमा हिमालयन रि इन्स्योरेनसमा गर्न दिनको लागि अनुमति मागेको र नेपाल रि इन्स्योरेन्सले पनि त्यसमा स्वीकृति दिएको पाइएको थियो ।
यसपछि, हिल्टन होटलको पुनर्बिमा हिमालयन रिमा भयो जुन, विगतका अभ्यासअनुसार गर्न नमिल्ने थियो । हिल्टनको हुलदंगा तथा आतंकवादको पुनर्बिमा गर्न नेपाल पुनर्बिमाले स्वीकृति दिन नमिल्ने र हिमालयन रिले त्यसको पुनर्बिमा गर्न पनि नहुने तर्क बिमा कम्पनीका सीईओहरुले गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि, गत वर्ष भने हिमालयन रिमा यो ढंगमा हिल्टनको पुनर्बिमा हिमालयन रिले गरेको थियो । सोहीअनुसार चालु वर्ष पनि नियमअनुसार ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बिमा नेपाल रिमा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान विपरित ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले एलियण्ट ब्रोकरमार्फत उक्त जोखिमको पुनर्बिमा शुल्क ९प्रिमियम० निजी क्षेत्रको हिमालयन रिलाई तिरेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
साथै, सुरुमा नेपाल रिमा पुनर्बिमा गराउन सीईओ सुरेन्द्र थापाले नमानेको देखिएको भन्दै उनलाई पनि प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । दाबी परेपछि हिमालयन रिलाई बचाउन उक्त दायित्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिमा सार्ने प्रपञ्च रचिएका कारण यो विवाद लम्बिएको प्राधिकरणको छानबिनले देखाएको छ ।
नेपाल रिका सिइओ थापाले सुरुमा पुनर्बिमा प्रस्ताव अस्वीकार गरी निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्याएको र क्षति भएपछि पुनः सरकारी कम्पनीलाई नै भार पार्न खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।
