२ बैशाख, काठमाडौँ । पहुँचवालाको दबाब र अपारदर्शी वितरणका कारण लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो बढेपछि सरकारले निजी तथा संस्थागत विद्यालयमाथि निगरानी कडा पारेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली र विस्तृत विवरण अभिभावकले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमा टाँस गर्न र अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न देशभरका विद्यालयहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशका सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै छात्रवृत्ति वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र नियम पालना नगर्ने शिक्षण संस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
अब प्रत्येक विद्यालयले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण ‘शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ (IEMIS) मा तत्काल प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले कुन विद्यार्थीले कुन आधारमा छात्रवृत्ति पायो भन्ने तथ्य जोसुकै अभिभावकले पनि सहजै हेर्न सक्ने सुनिश्चित गर्नेछ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले निजी लगानीका विद्यालयलाई कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत कोटामा गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा यो कोटा लक्षित समुदायभन्दा पनि विद्यालय सञ्चालक र पहुँचवालाको तजबिजमा वितरण हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
