२५ वैशाख, काठमाडौँ । नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न र बन्द गर्न लाग्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार आएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सेवा प्रवाहमा ‘समयसीमा’ तोकेर कार्यसम्पादन सुरु गरेसँगै अब नयाँ कम्पनी दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनेको छ । कार्यालयले ‘फेसलेस’ (भौतिक उपस्थिति शून्य)पद्धति अपनाउँदै सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाटै सबै सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
यसअघि कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि प्रमाणपत्र पाउन कम्तीमा सात दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनलाइनबाट रीतपूर्वक निवेदन प्राप्त भएको १ दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुने कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, विगतमा सबैभन्दा कठिन र झन्झटिलो मानिने कम्पनी खारेजी (बन्द) को प्रक्रियालाई पनि कार्यालयले सरलीकृत गरेको छ । अब कम्पनी खारेजीका लागि पेस भएका कागजातमाथि ५ दिनभित्रै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा खारेजीका लागि निश्चित समयसीमा नतोकिएका कारण विगतमा यो प्रक्रिया महिनौँसम्म लम्बिने गरेको थियो ।
कार्यालयले २०८२ चैत २२ गतेदेखि नै दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कार्य अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । “हामीले सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएका छौँ,” ज्ञवालीले भने, “अहिले प्रत्येक कम्पनीका लागि छुट्टै डिजिटल खाताको व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा सबै विवरण र कागजातहरू अनलाइनमै सुरक्षित र उपलब्ध हुन्छन् ।” कार्यालयले असम्बन्धित व्यक्ति र बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाउँदै केवल आधिकारिक प्रतिनिधिलाई मात्र प्रवेश दिने कडा नीतिसमेत अख्तियार गरेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कुल ३ लाख ७१ हजार ९९८ कम्पनी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २ हजार ८३५ वटा कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । कार्यालयले सेवालाई अझ समयसान्दर्भिक बनाउन हाल ‘कम्पनी निर्देशिका’ लाई समेत परिमार्जन गर्दैछ। नयाँ एकीकृत निर्देशिकाका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको र प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।
कम्पनीको दर्ता खारेज भए पनि सञ्चालक वा सेयरधनीहरू आफ्नो कार्यकालमा रहेका पुराना कानुनी र व्यक्तिगत दायित्वबाट भने पूर्ण रूपमा मुक्त नहुने कानुनी व्यवस्था छ । पुरानो ऋण वा कानुनी जिम्मेवारीका लागि खारेजीपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही चल्न सक्ने ऐनले प्रस्ट पारेको छ ।
प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र निश्चित समयसीमाभित्रको सेवा प्रवाहले नेपालमा ‘डुइङ बिजनेस’ (व्यावसायिक वातावरण) मा सुधार आउने र लगानीकर्ताहरूलाई झन्झटमुक्त वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
