२८ बैशाख, काठमाडौँ । प्रशासनिक सेवालाई स्वच्छ, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले आजदेखि देशभर ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहेताले वीर अस्पताल परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सरसफाइमा सहभागी भएर यस राष्ट्रिय अभियानको औपचारिक उद्घाटन गरेकी छिन् । सरकारले आजदेखि जेठ १ गतेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ बमोजिम अब सरकारी निकायहरूमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल दिने गरी सरसफाइका स्पष्ट मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा नियमित सफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको ठोस पद्धति नहुँदा सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो कदम चालेको हो । यस मार्गदर्शनले सरकारी निकायहरूमा स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न अनिवार्य भौतिक सुधार र व्यवहारिक परिवर्तनमा जोड दिएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सङ्केत चिह्नहरूलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइनेछ भने कार्यालयका चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको तत्काल मर्मत र रङ्गरोगन गरिनेछ ।
विशेषगरी सेवाग्राहीको बढी चाप हुने मुख्य क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक राखिने योजना छ। शौचालयहरूलाई दुर्गन्धरहित बनाउँदै नियमित पानी र साबुनको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ भने महिलामैत्री शौचालयमा ‘स्यानिटरी डिस्पोजल’ सुविधा अनिवार्य गर्दै दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन दुई प्रकारका डस्टबिनको प्रयोग गरिनेछ भने खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक सरकारी निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलहरू सफा राख्नुपर्ने तथा अव्यवस्थित तार वा पोस्टरहरू हटाउनुपर्ने गरी कार्यसम्पादन सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ । सेवाग्राहीले सम्मानित महसुस गर्ने गरी ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
यस अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सुम्पिएको छ, जसले मासिक रूपमा स्व–मूल्याङ्कन गरी प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । यो अभियानले सङ्घीय र प्रादेशिक कार्यालयका साथै देशभरका स्थानीय तह र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेट्ने सरकारले जनाएको छ ।
-1778487320.jpg)
