वीरगंजमा सडक विस्तारका क्रममा भइरहेको घरटहरा हटाउने कार्य र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दामा परेको असरबारे वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गरी प्रभावित नागरिकहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो ।
रौनियारका अनुसार २०८१ वैशाख ८ गते ललितपुरस्थित आयोगमा २५२८ नम्बरमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि आयोगले जनकपुरबाट टोली खटाई वीरगञ्जमा स्थलगत अध्ययन गरेको र हाल त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको जनाएको उनले बताए ।
उनले आयोगले छिट्टै वास्तविक अवस्थाबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन ल्याउने अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरे ।
संयोजक रौनियारले सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काइएपछि स्थानीयहरू गम्भीर मानसिक तनावमा परेको दाबी गरे । उनका अनुसार तनावकै कारण हालसम्म चार जनाको हृदयाघातबाट मृत्यु भएको तथा धेरैजना मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भएका छन् ।
त्यसैगरी, घर टुटफुट भएपछि बालबालिका विद्यालय जान नसकेको, धेरै परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएको तथा आम्दानी घट्दा उपचार खर्च जुटाउन कठिनाइ भएको उनले बताए । विशेषगरी मिर्गौला रोगीहरू आर्थिक अभावका कारण नियमित डायलासिस गर्नसमेत समस्या भोग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिले सडक विस्तारको प्रक्रिया गैरन्यायिक र अव्यवस्थित ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै प्रभावित नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र मानवीय व्यवहारको माग गरेको छ ।
यसैबीच, उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको जानकारी पनि दिइएको छ ।
स्थानीयवासीहरूले विकासका नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकार हनन हुन नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील भएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।