मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्ला र डोल्पा जिल्ला हालसम्म पनि साक्षर घोषणा हुन नसक्दा नेपालको पूर्ण साक्षर हुने लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन।नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ६८ वटा साक्षर घोषणा भइसकेका छन् र डोप्ला पनि यसै आर्थिक वर्षमा साक्षर घोषणा गरिने तरखरमा छ। तर, शिक्षामा न्यून लगानी भएको मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गरी हाल्नु त्यक्ति सजिलो भने छैन।
८ जिल्ला र १ सय ३६ पालिका रहेको यस प्रदेशका ३७ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन्। र प्रदेशको साक्षरतादर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यस प्रदेशको कुल साक्षरता प्रतिशत जम्मा ६३.५ रहेको छ, जसमा पुरुषको ७२.५ प्रतिशत र महिलाको ५४.७ प्रतिशत छ। साक्षर मधेस प्रदेश घोषणा पूर्वतयारी अध्ययनको क्रममा बुधबार जनकपुरमा उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले संघीय शिक्षामन्त्री र प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन्।
सो प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १७ लाख ९१ हजार व्यक्ति निरक्षर छन्। कार्यदलले गरेको अध्ययन पछि प्रदेशका ८ वटा पालिका साक्षर भइसकेका छन् जसको संख्या कुल तथ्यांकबाट घटाउँदा १६ लाख ९४ हजार ७ सय २१ निरक्षर देखिन्छन्। त्यसैगरी, प्रदेशमा घोषणाको तयारीमा रहेका ५ पालिका र अन्य पालिकाका वार्डहरूको संख्या पूर्ववत् घटाउँदा १६ लाख २७ हजार १ सय २६ निरक्षर देखिन्छन्। त्यसमध्ये पनि ६० वर्ष माथिका ३० प्रतिशत जनसंख्या घटाउँदा ११ लाख ३८ हजार ९ सय ८९ निरक्षर बाँकी हुन्छन्। त्यसमध्येबाट मधेसलाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको अनुमानित निरक्षर जनसंख्या ८ लाख ३३ हजार १ सय ७१ मात्र रहेको कार्यदलको दाबी छ।
कार्यदलका संयोजक पूर्वशिक्षा सचिव डा। रामस्वरूप सिन्हाका अनुसार तीन तहकै सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ यदि मधेस प्रदेशलाई साक्षर गर्न प्रयास गर्यो भने चाँडैनै साक्षरता अभियान सफल हुने छ। तर, सिन्हाले यस्तो दाबी गरिराख्दा बिना कुनै ठोस तयारी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरियो भने त्यो कागजीमात्रै हुने स्थानीयहरूको ठम्याइँ छ।
‘कुनै बेला बिना ठोस योजनानै मधेस प्रदेशलाई खुल्ला दिशामुक्त प्रदेश घोषणा गरिएझैं अहिले आएर बिना योजना साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न हतार गर्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सांसद मनीष झा भन्छन्, ‘सरकारले पहिला यस विषयमा प्रभावकारी तवरबाट काम गर्नु आवश्यक छ त्यसपछि मात्रै साक्षरता घोषणा गरियोस्।’
मधेस प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति ल्याउँदा बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेट मात्रै ७ प्रतिशत रहेको छ। ‘हामी एकातर्फ प्रदेशलाई साक्षर बनाउने भन्छौं तर, अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी न्यून छ यस्तोमा कसरी साक्षर बन्छ त प्रदेश,’ मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारी भन्छिन्, ‘शिक्षाका लागि मात्रै भवन बनाउने, विद्यालयको मर्मत गर्ने र भौतिक संरचनामा लगानी गर्ने कुरा कर्मचारीहरू बुझ्छन्।
अख्तियार र अन्य अनुगमनकारी निकायहरूको डर मानेर भौतिक निर्माण बाहेकको क्षेत्रमा काम गर्ननै चाहँदैनन् यस्तोमा साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु निकै गाह्रो भएको छ। संघीय सरकारले चाहँदैमा हामी हतारहतारमा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्नुभन्दा पनि प्रदेशलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। साथै तीनै तहका सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सामुदायको सक्रिय सहकार्यबाट मधेस प्रदेशलाई छिट्टै साक्षर घोषणा गर्ने विश्वास लिएको छु।’
असाक्षर मधेस प्रदेशलाई साक्षर बनाउनका लागि प्रयास हुँदै आए पनि २० पुस २०८२ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनको अग्रसरतामा मधेस प्रदेश साक्षर घोषणासम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो। सो गोष्ठीबाटै संघीय सरकारले डा। सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलको गठन गरेको थियो। जसको सदस्यहरूमा डा। कमलेश्वर कुमार सिन्हा, पूर्वशिक्षा सहसचिव, डा.ज्ञानी यादव, पूर्वशिक्षा सहसचिव, डा. सुरेन्द्रनाथ तिवारी, पूर्वमावि प्रअ, उत्तरकुमार पराजुली, पूर्वशिक्षा उपसचिव, अम्बिका साह, पूर्वशिक्षा रहेका थिए । सदस्य सचिवको रूपमा मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दीलिपकुमार ठाकुर रहेका थिए। कार्यदलको समयावधि तीन महिना निर्धारण गरिएको थियो।
कार्यदलद्वारा तयारी पारिएको प्रतिवेदन बुझ्दै संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका चुनौती र समाधानका उपायहरूलाई अवलम्बन गरेर सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
-1778840057.png)
-1778834676.png)
