जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन ९ महिनापछि सार्वजनिक हुँदै, आयोगले कारबाही सिफारिससमेत गरेको दाबी

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन ९ महिनापछि सार्वजनिक हुँदै, आयोगले कारबाही सिफारिससमेत गरेको दाबी

choicekhabar बुधबार, जेठ १३, २०८३

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन झन्डै नौ महिनापछि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले बुधबार (जेठ १३) प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

आयोग सदस्य लिली थापाका अनुसार प्रतिवेदन आजै प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी छ र त्यसपछि आयोगको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। उनले प्रतिवेदनमा सबै सदस्यको एकमत रहेको दाबी समेत गरिन्।

सदस्य थापा नेतृत्वको अध्ययन टोलीले गत चैत ६ गते नै आयोगमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा हालसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन।

आयोगले भदौ २४ गतेकै दिन गठन गरेको अध्ययन समितिले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे विस्तृत छानबिन गरेको थियो। सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग बयान लिइएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको दमन तथा मानव अधिकार हननका घटनालाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ भने भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक घटना—आगजनी, लुटपाट र तोडफोड—मा संलग्नता र जिम्मेवारीबारे पनि विश्लेषण गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यस्ता घटनामा संलग्न देखिएका पक्षहरूविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरिएको समेत जनाइएको छ।

आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा जिल्ला प्रशासन संयन्त्रको भूमिकाबारे पनि समीक्षा गर्दै जिम्मेवार निकायमाथि कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए।

त्यसैगरी गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १३, २०८३ १३:५६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्