काठमाडौँ। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट साझा गर्दै उनले सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
बजेटको सो निर्णयको बचाउमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू वर्तमान विद्युत् प्रणालीको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार तथा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखाएको घिसिङले बताएका छन्। देशमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने मुख्य समयमा उल्टै कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विद्युतीकरणको राष्ट्रिय अभियान दुवैको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ। भारतलगायत विश्वका धेरै देशहरूले विद्युत्को प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले भने अतिरिक्त करको बोझ थपेर उल्टो बाटो समातेको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
विशेष गरी सरकारका तर्फबाट आएको ‘देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल नखाने घिसिङले स्पष्ट पारेका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य भएपश्चात् देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको भन्दै उनले हाल देशमा १४ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन र ५ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन्। १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा रहेको र थप संरचनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिकीकरण गर्ने कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
आजको समयमा उपभोक्ताहरू इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलगायत विभिन्न विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छ। विद्युत् भार एकैपटक र एकै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन पड्किने तर्क यथार्थपरक नभएको घिसिङले जिकिर गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा कतै समस्या देखिएमा त्यसको प्राविधिक समाधान तत्काल गर्न सकिने क्षमता र संयन्त्र नेपालमा उपलब्ध रहेको स्पष्ट पार्दै उनले पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत् खपतलाई व्यवस्थापन गर्नु भएकाले त्यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, यो करबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च नभई सिधै राज्यकोषमा जाने भएकाले सरकारले आफ्नो स्वार्थ लुकाउन नहुने घिसिङको भनाइ छ। सरकारलाई अतिरिक्त लगानीका लागि स्रोत आवश्यक परेको भए त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी व्याख्या गर्नुपर्ने तर विद्युत् पूर्वाधारलाई दोष देखाएर करको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास नगर्न उनले चेतावनी दिएका छन्। हाल लगाइएको करले विद्युत् महसुल महँगो बनाउने मात्र नभई भविष्यमा उपभोक्तालाई महसुल समायोजनमार्फत राहत दिने सम्भावनालाई समेत पूर्ण रूपमा सीमित बनाउने उनले औँल्याएका छन्।
-1780292846.jpeg)
