काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेसँगै निजामती सेवामा करिब १३ हजार कर्मचारीलाई छिट्टै जागिर छाड्नुपर्ने चिन्ता थपिएको छ । यो मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।
विधेयकको मस्यौदामा अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष राखिएको भए तापनि बीचैमा छोड्न चाहनेका लागि भने स्वेच्छिक अवकाश दिने गरी भएको व्यवस्थाले सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायबीच बहस सुरु भएको छ।
सरकारले तयारी गरेको यो विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाबाट हाल ५८ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको उमेरहद २ वर्ष बढ्छ भने अवकाश लिन चाहनेको समय भने तीन वर्ष अगाडि नै आउने हुन्छ ।
यसबाट अवकाशमा जाने कर्मचारी १३ हजार हुने र त्यसका लागि राज्यलाई ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको दायित्वको भार थपिने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले प्रारम्भिक रूपमा १३ हजार कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान भएको बताए । यसमा न्यायाधीशसमेत पर्ने भएकाले अन्तिम लगत तयार हुन बाँकी छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मात्रै तयार भएको र यसलाई संसद्ले स्वीकृत गरेर ऐन बनेर आउन बाँकी रहेकाले अहिले सार्वजनिक विषय अनुमानका आधारमा मात्र आइरहेको पनि उनले बताए ।
अन्तिम लगत संकलन गर्दा यो ऐन लागू भएर अवकाशमा जाने कर्मचारी ११ देखि १२ हजारसम्म पर्ने बुझाइ ख्वाखलीको छ । यसो हुँदा एउटा कर्मचारीको औसत अवकाशपछिको लागत १८ लाख मान्ने हो भने पनि करिब २४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सरकारलाई पर्छ ।
यस्तो रकम अहिले गरिएको प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा २५ अर्बको दायित्व सरकारलाई पर्छ र कर्मचारीको अवकाशपछि नयाँ भर्नासमेत तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ भर्ना अवकाशमा गएका कर्मचारीको ५० प्रतिशत मात्र गर्ने हो भने पनि अर्को २०–२५ अर्ब रुपैयाँको खर्च अनुमान गरिएको छ ।
अवकाशमा जाने र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीसहितको आधारमा सरकारलाई यो ऐन लागू हुँदा ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसो त सरकारले विधेयकको तयारी गर्दै गरेकाले ५८ वर्ष नपुग्दै र सेवा अवधि डेढ–दुई वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय ३ जना सहसचिवले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूमध्ये वन सेवा र न्याय सेवाका सहसचिवले पेन्सनपट्टा समेत बनाएर गइसकेका छन् भने अर्का एक सहसचिवको प्रक्रियामा रहेको किताबखानाले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदैमा आएको अनुमानित तथ्यांकको विषयमा आफूलाई जानकारी नहुने बताए ।
अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि लाग्ने लागतको जानकारी बजेट महाशाखाले राखेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा कुनै हिसाब नगरेको र लगतसमेत संकलन नगरेका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको लागत र संख्याको आधिकारिक जानकारी नभएको उनले बताए ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको दफा ६२ ले स्वेच्छिक अवकाशको ढोका खोलेको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा रही स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन् ।
विधेयकको दफा ५९ ले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । हाल ५८ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था भएकोले कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था गरी उमेर हदलाई विस्तारै बढाउँदै लैजाने व्यवस्था छ ।
सरकारले संघीय निजामती ऐनमा गरेको प्रस्ताव अनुसार ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू भएको अवस्थामा निजामती प्रशासनले एकैपटक ठूलो जनशक्ति कटौतीको संकट निम्त्याउने र नयाँ नियुक्तिको चुनौती थपिने देखिन्छ।
निजामती कर्मचारीमा लामो समय अनुभव संगालेका र तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउँदा भोलिका दिनमा समस्या निम्तन सक्ने पूर्वप्रशासकहरूको बुझाइ छ ।
पूर्वप्रशासक विमल वाग्ले सिनियर कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ठ बिदा गर्दा त्यसले समस्या निमत्याएको इतिहासबाट पाठ सिक्न आवश्यक भएको बताउँछन् ।
‘यसअघि २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरहद लगाउँदा चार–पाँच जना सचिव नै करारमा ल्याउनुपरेको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘ त्यतिबेला केही सहसचिवलाई कामु बनाइएको थियो भने युवाहरू सचिव बनेका थिए ।’
त्यतिबेलाको सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हद लगाएर धेरै सिनियर कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा सचिव बन्ने मान्छे नपाएर करारमा नियुक्त गर्नुपरेको तीतो अनुभव यो सरकारले पनि बिर्सन नहुने वाग्लेको भनाइ छ ।
‘सिद्धान्ततः युवा र शिक्षित नेतृत्वले संगठन सुधार्छ भनिए पनि व्यवहारमा अनुभवको ठूलो महत्व हुन्छ । ४०–४५ वर्षका सचिवहरू आउँदा सुरुमा राम्रो देखिए पनि अनुभवी कर्मचारीको अभावमा पछि प्रशासन झन् कमजोर भएको ऐतिहासिक पाठ छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अचानक आमूल परिवर्तन भन्दा पनि क्रमिक सुधारको नीति लिएर सरकार अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’
एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति हराउने र नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर संकट आउने बुझाइ उनको छ । यसका लागि सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन र हिसाब नगरी हचुवाका भरमा यस्तो निर्णय गर्नु राज्यका लागि आर्थिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले लाभदायी हुन नसक्ने वाग्ले बताउँछन् ।
