राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन आदिवासी जनजाति आयोगको प्रस्ताव

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडा बनाउन आदिवासी जनजाति आयोगको प्रस्ताव

choicekhabar शुक्रबार, असार २६, २०८३

आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि सरकारसमक्ष २५ बुँदे सुझाव पेश गर्दै राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ मा आयोगले राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय गानसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो। आयोगले प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्न सकिने तथा राष्ट्रिय जनावरका रूपमा गाईको सट्टा गैँडा उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रतीक बन्न नसक्ने भएकाले सबै समुदायले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा गैँडा उपयुक्त हुने राय प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘जेनजी आन्दोलन २०८२’ को भावना अनुरूप शासन प्रणाली सुधार तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव मागेपछि आयोगले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा समानुपातिक समावेशिता, राज्य पुनःसंरचना, संघीयता तथा आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताबारे विभिन्न सुझाव समेटिएका छन्।

आयोगले आदिवासी जनजातिले बोल्ने सबै भाषाका सम्बन्धित लिपिलाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था रहेकाले अन्य भाषाका लिपिलाई मान्यता नदिँदा विभेद हुने आयोगको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, प्रत्येक समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण राज्यको दायित्व हुने तथा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायका संवैधानिक, कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताद्वारा सुनिश्चित अधिकारलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, विशिष्ट ज्ञान, सीप र परम्परागत भूमि भएका आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि संवैधानिक व्यवस्था थप सुदृढ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २६, २०८३ ११:३८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्