काठमाडौँ,०९ भदौ । सरकारले आगामी उखु सिजनका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरी उत्पादन लागत तथा किसानले व्यहोर्दै आएको वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ।
विभागका अनुसार सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सर्वेक्षण सञ्चालन हुनेछ। सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।
सर्वेक्षणका क्रममा उखु उत्पादनमा लाग्ने लागतसँगै ढुवानी, श्रम तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिनेछ। अध्ययन पूरा भएपछि प्रतिवेदन थप छलफलका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ।
महानिर्देशक सञ्जेलका अनुसार उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तथा सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ।
किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने तथा बजार मूल्य घट्दा हुने सम्भावित नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले उखु, गहुँलगायत प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
गत वर्ष सरकारले उखुको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ र किसानलाई दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। आगामी सिजनका लागि भने उत्पादन तथा अन्य लागतको अध्ययनपछि नयाँ मूल्य प्रस्ताव गरिने भएको छ।