भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

choicekhabar बुधबार, भदौ २४, २०८३

काठमाडौं,२४ भदौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको राष्ट्रिय विपद्पश्चात् आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए)तथा विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक विवरणबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

उनले बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन क्षति तथा आवश्यकताको वास्तविक विवरण आवश्यक रहेको बताए। सरकारलाई सही निर्णय लिन र पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेडको विवरण तथ्यमा आधारित तथा विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक आकलन गरिसकेको छ। दुवै प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहितका अधिकारीहरूले बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी दिएका थिए।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रभाव समेटिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, सिँचाइ, नदी व्यवस्थापन, घरायसी हरित ऊर्जा तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ। त्यस्तै, बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ।

सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी कार्यदलले आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।

सरकारले आरडिएनए र ग्रेडका प्रारम्भिक विवरणलाई समेटेर साझा राष्ट्रिय क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत र लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २४, २०८३ १०:४२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्