काठमाडौं,०२ असोज । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको कालोबजारी तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उद्योग विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
यसअघि नै होटल, रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ४५ किलो क्षमताको ठूलो ग्यास सिलिन्डरको मापदण्ड नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले स्वीकृत गरिसकेको छ। तर, व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नेपाल आयल निगमबाट समयमै टुंगो लाग्न नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
नयाँ कार्यदलले घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरमा वर्गीकरण गर्ने, दुवैको मूल्य निर्धारण गर्ने तथा बिक्री–वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घरायसी ग्यासको प्रयोग घट्ने, बजारमा देखिएको मूल्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी अन्योल कम हुने र कालोबजारी तथा ग्यासको दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।