काठमाडौं,१२ असोज । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नेपालको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई ध्यानमा राख्दै प्रसूति बिदामा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न कानुनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले जनसंख्या वृद्धिका लागि समेत बिदालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आवश्यक भएको बताइन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल प्रचलित कानुनमा महिलालाई ९० दिनको प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै, श्रीमती सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीले पाउने प्रसूति स्याहार बिदा पनि १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिन पुर्याउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
मन्त्री मेहताले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन्। मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामाथि सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सेवा सुरक्षित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित विधेयकमा तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। साथै, सुत्केरी अवस्थाका महिलामाथि हिंसा गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा थप तथा संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। बलपूर्वक गर्भपतन गराउने अवस्थालाई थप स्पष्ट गर्दै त्यस्ता कार्यलाई कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।
मन्त्री मेहताले विधेयक यही असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन्।