राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोडेर हेर्ने युग समाप्त भएको बताएका थिए । उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर थापाले विरोध जनाएका हुन् ।
थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत वाग्लेको अभिव्यक्ति नेपाली राष्ट्रियतामाथिको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रवाद कुनै मुलुकविशेषको विरोधमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई विदेशी मञ्चमा कमजोर बनाउने तर्क गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन् ।
नेपालको राष्ट्रियता देशको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको हितको रक्षामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै थापाले भारतसँग समानता र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘सीमा मिचिनु, डुबान हुनु वा नाकाबन्दीजस्ता ज्यादतीविरुद्ध बोल्नु भारतविरोध होइन, राष्ट्रप्रतिको अविभाज्य निष्ठा हो,’ थापाले लेखेका छन् ।
उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई समेत प्रश्न गरेका छन् । जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि पनि वाग्ले भूराजनीतिक विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका थिए । रास्वपाले २०८० साल फागुन २१ गते आयोजना गरेको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत छलफलमा उनले भारतको प्रभावक्षेत्रसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’सँग तुलना गरेका थिए ।
चिनियाँ लगानी र ठेकेदार संलग्न जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भारतले राख्दै आएको अडानको सन्दर्भमा उनले भूराजनीतिक यथार्थलाई व्यावहारिक रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसबेला पनि उनको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको थियो ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि वाग्लेको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् । उनले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोडेर हेर्ने र त्यस्तो राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको बताउने वाग्लेको भनाइलाई बौद्धिक ज्ञानको टाट पल्टाइको संज्ञा दिएका छन् ।
वाग्लेको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
_ufmo8stvl7_xYCEYxRbF6-1787205158.jpg)
