काठमाडौं,०६ कार्तिक । सरकारले मुख्यसचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ४० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले कर्मचारीले लिएको ऋणको शतप्रतिशत ब्याजसमेत बेहोर्ने भएको छ।
सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार मुख्यसचिव र सचिवले सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। त्यस्तै, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछन्।
निर्देशिकाअनुसार शाखा अधिकृतले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँ र राजपत्र अनंकित कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी लिएको ऋण कर्मचारीले अधिकतम २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ। ऋणको साँवा रकम भने सम्बन्धित कर्मचारीले मासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। ऋण उपलब्ध गराउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग लिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण सुविधा लिने कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत निर्देशिकाले तोकेका पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा भने यस्तो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई सवारीचालकको सुविधा दिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। उनीहरूले आफैँ सवारी चलाउने वा चालक राख्ने दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्नेछ।
आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीले चालकको आधारभूत तलबसमेत पाउनेछन्। अन्य तहका कर्मचारीलाई भने सवारीचालकको सुविधा उपलब्ध नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारले स्वदेशमै एसेम्बल भएका सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारी निकायमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सरकारी सवारीसाधनको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन सामूहिक प्रयोगको अवधारणासमेत अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा उपयोगमा कर्मचारीको पद र तहअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
