काठमाडौं : प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित टोलीले बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने असरबारे ध्यानाकर्षण
गराएको छ।
सरकारले यही कात्तिक १९ गते प्रेस काउन्सिल अध्यादेश ल्याएको थियो। यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ। अध्यादेशले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने बाटो खोल्ने भएकाले महासंघले राष्ट्रपतिसमक्ष यसलाई प्रमाणीकरण नगर्न अनुरोध गरेको हो। दुई–तिहाइ नजिकको सरकारले संसद्मार्फत ल्याउनुपर्ने ऐन अध्यादेशबाट ल्याउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने धारणा राखेको छ।
समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित बनाउन खोजेको महासंघले आरोप लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानको मर्मअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न महासंघले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको छ। महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसअघि कात्तिक १९ गते ललितपुरमा महासंघद्वारा आयोजित भेलाले पनि अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। भेलामा सहभागी महासंघका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा मानवअधिकारकर्मीले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए। भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई समेत आग्रह गरेको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्यादेशको बचाउमा काउन्सिल अध्यक्ष
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले भने अध्यादेशमा नभएका व्यवस्था देखाएर भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेशको विरोध गरौं, तर नभएका व्यवस्था देखाएर भ्रम नफैलाऔं।’
३५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रेस काउन्सिल ऐन पुरानै अवस्थामा रहेकाले नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ सालमा बनेको हो। यसबीच पत्रकारिता पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनबाट अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भिडियो, लाइभ र एआईसम्म फैलिइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर कानुन डिजिटल युगअनुकूल व्यापक रूपमा संशोधन हुन सकेको थिएन। यो अध्यादेशले डिजिटल पत्रकारितालाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरेको छ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अध्यादेशमा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र पत्रकारिताबीचको भिन्नता, सामाजिक सञ्जालका समाचारमूलक सामग्रीको सम्पादकीय जिम्मेवारी, समाचार एजेन्सीको जवाफदेहिता, मूल सामग्रीमै भूलसुधार, विद्युतीय उजुरी र सुनुवाइ, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षित अभिलेख, उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघनबारे छानबिन तथा उजुरी, निर्णय र कार्यान्वयनको पारदर्शिताजस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान रहेका छन्।
अध्यादेशको विरोध गर्न पाउनु अधिकार भए पनि अध्यादेशमा के छ भन्नेबारे सही जानकारी पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उनले बताएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउने बहसमा तथ्यको जिम्मेवारी बिर्सन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अध्यादेश पढौं, तथ्य भिडाऔं, व्यवस्थामाथि बहस गरौं, कमजोरी भए सुधारौंस तर नभएको कुरा थपेर भ्रम नफैलाऔं।’
