वीरगञ्ज– बाराको अमलेखगन्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको लोडिङ प्रक्रियामा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप स्थानीय ढुवानी व्यवसायी तथा चालकहरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कमिसन बुझाउने व्यवसायीका ट्यांकरले नियमित रूपमा लोडिङको अवसर पाउने गरेका छन् भने रकम नबुझाउने व्यवसायीका गाडी महिनौँसम्म पालो नपाएर थन्किने गरेका छन्। लोडिङ प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनका आधारमा प्राथमिकता दिने गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
लोडिङ प्रक्रियामा विभेद तथा आर्थिक चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै पीडित ढुवानी व्यवसायी र चालकहरू न्यायको मागसहित जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२१ को वडा कार्यालय पुगेका छन्। उनीहरूले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा कमिसनको कारोबार हुने गरेको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार विगतमा प्रतिट्यांकर मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म कमिसनको लेनदेन हुने गरेकोमा पछिल्लो समय उक्त रकम बढेर १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। नयाँ सरकार गठन भइसक्दा पनि निगमभित्रको भनिएको सेटिङ र कमिसनतन्त्र अन्त्य हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय व्यवसायी मान सिंह लामाले सबै ढुवानी व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न निगमले तत्काल व्यवस्थित पालो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनका अनुसार महिनौँसम्म ट्यांकर थन्क्याएर राख्नुपर्ने र मुस्किलले महिनामा एक पटक मात्र लोडिङको अवसर पाउने अवस्था रहेको छ।
लोडिङको अनिश्चिततासँगै तोकिएको ढुवानी भाडासमेत प्राप्त नहुँदा व्यवसायी थप आर्थिक समस्यामा परेको लामाले बताएका छन्। उनका अनुसार ट्यांकर लामो समयसम्म थन्किँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ। लामाले भने, “गाडी थन्किँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नसमेत हामीलाई हम्मेहम्मे परेको छ।” त्यस्तै, ट्यांकर चालक सुरज क्षेत्रीले निगमका एक कर्मचारीको नामै उल्लेख गर्दै पेट्रोल पम्प सञ्चालकदेखि डिपो प्रमुखसम्मको सेटिङ मिलाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले लोडिङ प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको तथा पहुँच र आर्थिक लेनदेनका आधारमा ट्यांकरलाई लोडिङको अवसर दिने गरिएको दाबी गरेका छन्।
यता, अमलेखगन्ज डिपोका प्रमुख अशोक शाहले भने व्यवसायीहरूले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। निगमले ढुवानी व्यवसायीका लागि ग्राहक खोजिदिने वा उनीहरूका ट्यांकर भाडामा लगाइदिने काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै उनले निगमको जिम्मेवारी र व्यवसायीहरूको व्यावसायिक गतिविधि फरक विषय भएको बताएका छन्।
डिपो प्रमुख शाहका अनुसार विगतमा भारतको बरौनी र रक्सौलबाट ट्यांकरमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुने समयमा पालो प्रणाली लागू थियो। तर, अहिले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत सिधै इन्धन आपूर्ति हुने भएकाले उक्त प्रणाली आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। निगमले पेट्रोल पम्पहरूलाई सिधै इन्धन बिक्री गर्ने भएकाले ढुवानी व्यवसायीले सम्बन्धित पेट्रोल पम्पसँग आफैँ समन्वय गरी ढुवानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
यद्यपि, डिपो व्यवस्थापनले ढुवानीको जिम्मेवारी निगमको नभएको बताइरहँदा व्यवसायी तथा चालकहरूले भने निगमका कर्मचारीकै मिलेमतोमा कमिसनको चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्। दुवै पक्षका फरक दाबीले अमलेखगन्ज डिपोको ट्यांकर लोडिङ तथा ढुवानी व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
व्यवसायी तथा चालकहरूले आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न, ढुवानी प्रक्रियामा हुने भनिएको आर्थिक चलखेल अन्त्य गर्न र सबै व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित हुने गरी पारदर्शी पालो प्रणाली लागू गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।