वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारमा मध्यममार्गी उपायको खोजीमा जुटेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुलसम्मको सडक २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
यस योजनाले सयौं घर भत्किने, हजारौं मानिस विस्थापित हुने र धेरैको रोजगारी गुम्ने अवस्था भएपछि स्थानीयले यसको विरोध गर्दै बढीमा १० देखि १५ मिटरसम्म मात्र विस्तार गर्न माग गरेका थिए । सडक विस्तारको सम्बन्धमा वीरगन्जको विकासका लागि सहरलाई जोगाएर कम क्षेतिमा आवश्यकता अनुसार मात्रै सडक विस्तार गर्ने मध्यममार्गी बाटोको खोजी गरिएको हो ।
वीरगन्ज महानगरका पूर्व नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता सहितको टोलीले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा मन्त्री दाहालले सडक विस्तारको मन्त्रालयको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । आवश्यक परेमा यो सडक सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाई स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
विभागीय मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग छलफलपछि अब वीरगन्ज मेनरोडको विस्तार २५ मिटर नभई आवश्यकता अनुसार १५ मिटर या १० मिटर मात्र भत्काउने भन्ने मध्यममार्गी बाटो अपनाईने भएको छ । यस सहमतिसँगै गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको साढे ६ किलोमिटर सडक विस्तारबारे स्थानीयमा देखिएको अन्योलता अब हट्ने देखिएको छ ।
सडक विस्तार गर्दा स्थानीयले वीरगञ्जको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वलाई जोगाउन पनि माग गरेका थिए । ऐतिहासिक सहर जोगाउनकै लागि २०५८ सालमा तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि यो क्षेत्रलाई घना बस्ती घोषणा गरी भौतिक संरचना नभत्काउन सिफारिस गरेको थियो । वीरगञ्जलाई जोगाउन कै लागि बाइपास सडक निर्माण गरिएको थियो ।
भारतको रक्सोैल र मितेरी पुल हुदै वीरगन्ज भन्सारदेखि धादिङसम्मको त्रिभुवन राजपथलाई एशियन हाईवेको रुपमा प्रस्ताव गरिएपनि त्यसपछि पथलैयादेखि परवानीपूर हुदै सुक्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्ट) र वीरगन्ज भन्सार एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) सम्म ६ लेनको सडक निर्माण भएपछि उक्त सडकलाई नै एसियन हाईवे कायम गरिएको छ । त्रिभुवन राजपथबाट पनि वीरगन्जको मुख्य सडकलाई हटाईएको छ ।
वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारका अनुसार २०७२ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यो सडक त्रिभुवन राजपथबाट हटिसकेको छ । तैपनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले यसलाई त्रिभुवन राजपथभित्रै देखाउँदै २०७५ सालमा २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यदि त्यसो भएको भए १५०० घर भत्किने, एक लाख मानिस विस्थापित हुने र ९ हजार युवायुवतीले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउने जोखिम बढेको थियो ।
साथै प्राचीन मन्दिर, धर्मशाला, अनाथलय, अस्पताल, विद्यालय र धार्मिक स्थल जस्ता संरचनाहरू पनि नरहने अवस्था थियो । त्यसैले वीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर भत्काउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रथम निर्वाचित मेयर विजय कुमार सरावगी नेतृत्वको नगर कार्यपालिकाले मुख्य सडकलाई १५÷१५ मिटर मात्रै भत्काउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँगको छलफलपछि मेयर विजय कुमार सरावगीको योजना सफल हुने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसँगको छलफलमा खोजिएको मध्यममार्गी बाटोले अब वीरगन्जको पूरानो सहरी संरचनाहरु पनि जोगिने र मुख्य सडक विस्तारमा पनि अवरोध हट्ने देखिएको छ । वीरगन्ज बचाऔं संघर्ष समितिका सदस्यका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग दुईवटा विकल्पमा छलफल भएको छ ।
पहिलो– मुख्य सडकलाई सहरी मार्ग कायम गरी संघीय सरकारकै बजेटले कम क्षतिमा विस्तार गर्ने र दोस्रो– सहर जोगाउने गरी सडक विस्तार गर्ने शर्तमा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने । यसो हुँदा सहरी मार्ग कायम भएमा संघीय सरकारकै बजेटले निर्माण गर्न सकिने र शर्त अनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर सहर पनि जोगाउने र आवश्यकता अनुसार मात्रै पूर्व नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको सिफारिस अनुसार नै विस्तार गर्ने ।
यसो गर्दा अहिले विस्तारको विरोधमा रहेकाहरु पनि सहमतिमा आउने अवस्था रहेकोले यहि विकल्पमा छलफल भएको हो । यदि यस्तो विकल्प सोचिएन र विकासको नाममा २५÷२५ मिटर नै भत्काउने अडान राख्ने हो भने मुख्य सडकमा पर्ने ६३९ घरधुरी त पूर्णरुपमा घरविहिन हुने अवस्था आउने संघर्ष समितिको भनाई छ । सडक विस्तारको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २७ औं पटकको पेशीमा सबै खारेज भएपनि पूर्णपाठ भने अझै आउन बाँकी रहेको छ ।