काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न कर्मचारी संघ/संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। अन्तर ट्रेड युनियन सञ्जालको आयोजनामा मन्त्रालयको मूल ढोकामा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म २ घण्टा धर्ना कार्यक्रम राखिएको थियो।
सञ्जालमा निजामती कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन लगायतका संघ\संगठन आबद्ध छन्।
कर्मचारीहरूका मुख्य मागहरूमा यसअघि भएका सहमति र अदालतको आदेशको कार्यान्वयन, अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने, ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा क्रमशः ६ महिना, एक वर्ष र दुई वर्ष गरेर चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने, र एकपटकलाई अन्तर प्रदेश सरुवा तथा समायोजन खुलाउनुपर्ने रहेका छन्।
उनीहरूले ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख मागहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको छ र उक्त विधेयक भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। कर्मचारी नेताहरूले विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको बताएका छन्।
निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव झबिन्द्र पोखरेलका अनुसार, अतिरिक्त सचिवको पदावधि नतोक्ने कुराले समग्र सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको वृत्तिविकास नै रोकिने ठहर छ। उनले प्रस्तावित विधेयकका अमिल्दा र वृत्ति विकासमा असर पर्ने प्रावधान हटाएर मात्र पारित गर्न सरकार र प्रमुख दलहरूलाई दबाब दिने प्रक्रियामा आफूहरू रहेको जानकारी दिए।