काठमाडौँ —पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए। २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीलाई जग्गा किनाएर दुई महिनाभित्रै हाउजिङलाई बिक्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको सक्रिय संलग्नता
११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा रामदेव र बालकृष्णलाई अख्तियारको पत्र, बयानमा आउन अस्वीकार
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा रामदेव र बालकृष्णलाई अख्तियारको पत्र, बयानमा आउन अस्वीकार
नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको ३५३ रोपनी अपचलन
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलीले हदबन्दी छुट पाएको ३५३ रोपनी अपचलन
पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए । पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य अनुसन्धानमा फेला परेको छ ।