वीरगञ्जका बासिन्दाले स्थानीय पोखरीहरू सुन्दर र व्यवस्थित देख्ने सपना देखेका थिए। मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रवर्धनको लक्ष्यसहित सुरु गरेको पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना अहिले सपना मात्रै बनेको छ। सुरु भएको छ वर्ष पुगिसक्दा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रका अधिकांश पोखरीको हालत उस्तै, कतै झन् बिग्रिएको अवस्थामा छन्।
वीरगञ्ज–१६ की राधिकादेवीलाई अझै सम्झना छ, २०७५र७६ सालतिर नगवा पोखरीमा सौन्दर्यीकरणको काम सुरु हुँदा कसरी खुशी भएकी थिइन्। “त्यति बेला लाग्यो अब छठ पर्व व्यवस्थित पोखरीमा मनाउन पाइन्छ,” उनले भनिन्, “तर त्यो सपना अहिले निराशामा रूपान्तरण भएको छ।” पोखरीको बीच भागमा बनाउने भनिएको सूर्यनारायण मन्दिर अधुरो छ, र प्रयोगमा ल्याइएका फलामका छडहरू खिया लागेर रंग बदलिसकेका छन्।
नगवा मात्र होइन, मुर्लीपोखरी, छिपरमाई, लक्ष्मणवा पोखरीजस्ता अन्य स्थानमा पनि उस्तै अवस्था छ। कतै २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ, कतै सुरुवातमै थलेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख लालबाबु रायका अनुसार योजनाहरू आर्थिक अभाव, समयमै म्याद नथपिनु र प्रशासनिक जटिलताका कारण अलपत्र परेका हुन्।
प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायबीच समन्वयको कमीले योजनालाई थप धक्का दिएको छ। वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह भन्छन्, “यदि प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्दैन भने प्रक्रियागत रूपमा योजना महानगरलाई नै हस्तान्तरण गरिदिए हुन्छ।”
पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले कोभिड महामारीका कारण दुई वर्ष बजेट नै छुट्याउन नसकिएको बताए। नयाँ सरकारको कम ध्यान र निर्माण कम्पनीसँगको भुक्तानी विवादले पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। करीब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि प्रगति भने आशा अनुसार छैन। केही निर्माण कम्पनीहरू अदालत पुगेका छन् भने अख्तियारले समेत अनुसन्धान थालेको छ।
अझ चालु आर्थिक वर्षमा यी योजनाहरूका लागि सरकारबाट केवल एक लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले आगामी वर्षको बजेटमा पनि पर्याप्त रकम छुट्याउन नसकिएको स्वीकार गरे।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले अलपत्र योजनाहरूको समीक्षा गरेर पुनः सुरु गर्ने आश्वासन दिएका छन्। तर स्थानीय बासिन्दाका लागि आश्वासन होइन, कामको प्रत्यक्ष परिणाम चाहिएको छ।
राधिकादेवी भन्छिन्, “सरकारले योजना घोषणा गर्यो, काम सुरु गर्यो, तर छ वर्षमा पनि सक्न सकेन। अब हामीलाई सपना भन्दा पनि परिणाम देखिनुपर्छ।” रासस