वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको काममा पुनः अवरोध सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि विस्तारको पक्षमा फैसला दिई काम अघि बढेको अवस्थामा केही घरधनीहरूले फेरि नयाँ रिट दर्ता गरेका छन्।सर्वोच्चले यसअघि आफैले विस्तार पक्षमा गरेको फैसला विपरीत दर्ता भएको यो नयाँ रिटमा बुधबार छलफल हुनेगरी पेसी तोकिएको छ। रिट दर्ता भएकै दिन मंगलबार बिहान मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सर्वोच्चको पत्र प्राप्त गरेको मेयर राजेशमान सिंहले बताएका छन्।
१२ वर्षको अन्योलपछि खुलेको बाटो फेरि रोकिने जोखिम
गत फागुन २८ गते, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तारविरुद्ध दर्ता भएका रिटहरू खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि १२ वर्षदेखि अल्झिएको वीरगञ्जको मेनरोड विस्तार कार्य अगाडि बढ्न थालेको थियो।फैसला कार्यान्वयन गर्दै वीरगञ्ज महानगरले सडकको दायाँ–बायाँ २५र२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने काम सुरु गरिसकेको थियो। तर अब २४ जना घरधनीहरूले पुनः रिट दायर गरी सडक विस्तारमा अवरोध पुर्याउने प्रयास गरेका छन्।
को–कोले हाले नयाँ रिट ?
असार ३२ गते दर्ता गरिएको यो उत्प्रेषण रिटमा वीरगञ्ज–१२ का शिवजी कलवार, वीरगञ्ज–८ की सुशीला देवी रौनियार, वीरगञ्ज–१६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगञ्ज–१० का राजकिशोर गुप्ता लगायत २४ जना आवेदक छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले साउन ५ गते आदेश दिँदै यस रिटमा छलफलका लागि साउन ७ गते बुधबार का लागि पेसी तोकेका छन्।
कानुन व्यवसायीको प्रश्न : एउटै मुद्धा बारम्बार ?
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, एउटै विषयमा अदालतले अन्तिम निर्णय दिइसकेपछि पुनः सोही विषयमा रिट दर्ता गर्नु न्यायिक प्रक्रियाको उल्लंघन हो। वीरगञ्जका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, अदालतले अन्तिम निर्णय गरिसकेको मुद्धा फेरि उठाउनु न्यायिक निर्णयको अपमान हो। यदि दर्ता भए पनि अदालतले रिट खारेज गर्ने सम्भावना उच्च छ। यता
स्थानीय बासिन्दाहरूले भने यसलाई विकास विरोधी चलखेल को रूपमा लिएका छन्। वीरगञ्ज–११ रानीघाटका रमेश स्वर्णकार भन्छन्, खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगञ्जको विकासलाई अवरुद्ध गर्न खोजिएको छ।
२०६९ देखि सुरु भएको संघर्ष
सडक विभागले २०६९ सालमा वीरगञ्जको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५ मिटर चौडाइमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि करिब १,१०० घरधनीहरूले विरोध गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। त्यही क्रममा २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले, २०७६ कार्तिक ७ मा लक्ष्मण साह रौनियारलगायतले पनि रिट हालेका थिए।रिटहरूमा सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, यदि विस्तार गरिएको खण्डमा मुआब्जा दिनुपर्ने, अन्य वैकल्पिक सडकहरू भएकाले मेनरोड विस्तार आवश्यक नरहेको, र एलाइन्मेन्ट परिवर्तनको माग समेत गरिएको थियो।तर मुद्दा पटक–पटक पेसी सरिरहँदा अन्ततः फागुन २८ गतेको फैसला बाट विस्तारको बाटो खुलेको थियो। त्यसपछि महानगर र सडक विभागले क्रमशः १५ दिने सूचना जारी गरी संरचना हटाउन आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा जुटेका थिए।
