काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजे बस्ने बैठकमा विधेयकको दफा २६ देखि छलफल सुरु गर्ने तय भएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माका अनुसार बुधबारसम्म विधेयकको दफा २५ सम्म छलफल भएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । विधायन समितिकी सभापति तुलसीकुमारी दाहाल निजामती विधेयकमाथिको छलफल नसकिँदासम्म निरन्तर अगाडि बढाउने बताउँछिन् ।
सभापति दाहालका अनुसार सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा, नासुमा बढुवा मात्रै कि खुला प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त सचिवको पदावधि, कुलिङ अफ पिरियड र ‘तोकिए बमोजिम’ सकभर घटाउने सांसदहरूको प्रस्तावको विषयमा छलफल जारी छ । महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुख सचेतकहरूमार्फत राजनीतिक दलहरूको समेत धारणा लिएर निर्णयमा पुग्ने तयारी छ ।
तर, यो विधेयक ४ दिनभित्र पास गर्नैपर्ने दबाबमा राष्ट्रिय सभा छ ।
यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । असार १८ गते राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । यसको ६० दिनभित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइसक्नुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएपछि राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संविधानको धारा १११ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।’
अन्यथा ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सांसदहरू संवैधानिक सीमाप्रति सचेत रहेको बताउँछन् । विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य बेदुराम भुसाल यो विधेयक १६ दिन भित्र सभाबाटै पारित गरिसक्नुपर्ने दबाबमा रहेको बताउँछन् ।
‘यही भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ’, गत सोमबार विधेयकमाथिको छलफलमा एकीकृत सांसद भुसालले भनेका थिए ।