औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश

choicekhabar सोमबार, कात्तिक १६, २०८३

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिने बाटो खुल्ला गर्दै औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई केवल पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ऐतिहासिक ठहर गरेको हो ।

अदालतको पूर्णपाठअनुसार सरकारले अबको तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थाहरू प्रतिकूल नहुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ ।

फैसलाले गाँजाको खेतीलाई निरपेक्ष रूपमा निषेध गर्नु र अनुमतिपत्र तथा नियमनको आधारमा खेती गर्न दिनु फरक कानुनी अवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ । यसअन्तर्गत व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

विशेषगरी नेपालको पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादन तथा बिक्रीवितरण हुने गरेको अवस्थालाई समेत राज्यले उचित कानुनी प्रबन्धमार्फत व्यवस्थित गर्न सक्ने अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (Single Convention on Narcotic Drugs) ले पनि गाँजाको खेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको उल्लेख गरेको छ । महासन्धिको धारा २८ ले औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनबाहेक औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई अफिम, कोका र अन्य कडा लागू औषधभन्दा अलग प्रकृतिको रूपमा व्यवहार गरेको र पछिल्ला संशोधनले गाँजाजन्य गतिविधिलाई तुलनात्मक रूपमा कम गम्भीर कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चको यस फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने स्वतः वैधानिकता दिएको छैन। अदालतले ऐनले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार नभएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरूमाथि समेत विचार गरेर छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १६, २०८३ १०:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्