वीरगंज,१० कार्तिक । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतसँगको सीमा विवादबारेको अभिव्यक्तिको विवाद टुंगिन नपाउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरका क्रममा ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादबारे श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको विषय थाहा पाएको बताएका थिए। साथै, दुवै पक्षले एकअर्काको भूभाग मिचेको भन्दै भारतसँग बसेर मित्रवत् रूपमा समस्या समाधान गर्ने धारणा उनले राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई राष्ट्रियता र सीमा संवेदनशीलताविपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरूले अभिव्यक्ति सच्याउँदै प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका थिए।
विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक पटक–पटक प्रभावित भयो। करिब ७८ दिनसम्म विपक्षी सांसदहरूले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उठेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफ माग्दै आएका थिए।
भदौ १ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तरका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि विपक्षी दलहरूले नियमित अवरोध रोकेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भदौ १० गते उक्त विषयमा जवाफ दिने कार्यक्रमसमेत तय भएको थियो।
तर, त्यही दिन भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने कार्यक्रम स्थगित भयो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ दिन पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको उक्त विवाद कायमै रहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेको भारतमा दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि थप आलोचना सुरु भएको हो।
नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा कात्तिक ६ गते बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोडेर हेर्ने समय अन्त्य भएको बताएका थिए।
उनले नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र असल छिमेकी सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीति सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताएका थिए।
वाग्लेले विगतमा निश्चित वैचारिक प्रशिक्षणका कारण नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने भाष्य निर्माण भएको दाबी गर्दै अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताएका थिए।
उनको भनाइपछि भने विपक्षी तथा विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट आलोचना सुरु भएको छ। आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री शाहको सीमा विवादसम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिको विषय टुंगो नलाग्दै अर्थमन्त्रीले भारतमै पुगेर दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी संवेदनशीलतालाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्।
यससँगै एउटै सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका भारतसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा जवाफ दिन बाँकी रहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्रीको नयाँ अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि सरकारका लागि यो विषय थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
