काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मद्रसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि छुट्टै शिक्षा बोर्ड गठनको माग गर्दै राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिले संसद्का दुई समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। समितिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई भेटी विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी आफ्ना मागहरू औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
समितिका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकले मद्रसालाई वैकल्पिक शैक्षिक धार (स्ट्रीम) को रूपमा समेट्नु र मुस्लिम समुदायलाई समावेशी नीतिमा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, विधेयकले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, लगानी र शिक्षक संरचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको गुनासो छ।
समितिले मद्रसा, गुरुकुल र गुम्बा जस्ता विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयसरह मान्दै राज्यले खर्च व्यहोर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, यस्ता शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरूको दरबन्दी, स्थायित्व र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग छ। विशेष गरी हाल कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई स्थायीत्व दिनु र अरबी, उर्दू, दीनियात विषयका शिक्षक मुस्लिम समुदायबाटै हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
मद्रसाहरूमा धार्मिक विषयको शिक्षणका लागि अरबी र उर्दू भाषा शिक्षण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने समितिको माग छ। साथै, नन-क्रेडिट विषयको रूपमा थप धार्मिक वा सांस्कृतिक विषयहरू पढाउन पाउने व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मद्रसा व्यवस्थापन समितिको गठनमा समुदायका सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक मुस्लिम समुदायकै व्यक्ति हुनुपर्ने र कुनै कारणले मद्रसा बन्द भएमा त्यसको सम्पत्ति नजिकैको मद्रसाले उपयोग गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिले मद्रसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाको समुचित व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि छुट्टै परम्परागत शिक्षा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ। सो बोर्डले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक संरचना सम्हाल्ने व्यवस्था हुनु पर्ने समितिको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, मुस्लिम समुदायका अगुवा र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समितिका संयोजक मोहम्मद निजामुद्दीनले सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक संशोधनको सम्भावनाबारे विचार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
