मधेश प्रदेशका मत्स्यपालक किसानले मधेशमा भारतीय माछाले बजार लिँदा स्वदेशी माछाले मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय मधेश प्रदेश परवानीपुरले आयोजना गरेको मत्स्य भुरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण बजार माग आपूर्ति आदिबारे मंगलबार आयोजना गरेको सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया बजारीकरणबारे समन्वय कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिकाका अगुवा मत्स्यपालक किसान सुमित केवटले सुरक्षा निकायले भारतीय माछाको अवैध आयात नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वदेशी माछाले प्रतिस्पर्धामा भारतीय माछासँग पछि पर्नुपरेको गुनासो गरे । उनले आफूहरुले उत्पादन गरेको माछा ढुवानी गर्न सरकारले सवारी साधन अनुदानमा दिएर किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
बारा करैयामाई गाउँपालिकाका अगुवा मत्स्यपालक किसान वीरेन्द्र चौधरीले गुणस्तरहीन भुराका कारण माछाको उत्पादन उत्पादकत्व नै न्यून हुँदै गएकाले भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरीहरुको गुणस्तर बढाइनुपर्ने माग गरे । यसका लागि सम्बन्धित निकायले ह्याचरीहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनले माग गरे । उनले माछालाई खुवाउने दानाको गुणस्तर खराब हुँदै गएकाले दाना उत्पादक उद्योगहरुलाई नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । दानाको बोरामा २४ प्रतिशत प्रोटिन लेख्ने गरिए पनि मुस्किलले १० प्रतिशत पनि प्रोटिन नहुने उनले बताए ।
बारा बलिरामपुरका मत्स्यपालक किसान छोटेलाल सहनीले सरकारले मत्स्य अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर किसानमैत्री माछाका नयाँ नयाँ जातको विकास गर्नुपर्ने माग गरे । सरकारी बेवास्ताकै कारण पछिल्लो केही वर्षयता यो व्यवसायबाट किसान पलायन हुने क्रम बढेको पनि उनले गुनासो गरे । माछा व्यापारीले किसानको माछा खरिद गर्दा प्रति ५ किलोमा डेढ किलोसम्म ढाल्पा ९ह्रास कट्टी० काट्ने किसान मारा परम्पराको पनि अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
निर्देशनालयका निर्देशक डा। विशेश्वरप्रसाद यादवले दिगो मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापनका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारका पनि तीन वटै तह यो व्यवसायको प्रवर्द्धनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
स्वदेशी माछा उत्पादन र वितरणमा कर छुट हुनुपर्ने माग गर्दे यादवले नेपालका रेस्टुरेन्ट र होटेलहरुमा माछालाई मेनुको रुपमा समावेश गर्ने अभियान चलाइनुपर्ने बताए । माछामा पाइने पौष्टिक तत्त्व र यसले मानव शरीरमा दिने पोषणको बारेमा सरकारी स्तरबाटै प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
संभार कान्तिपुर
-1750146415.jpg)
